डीएम-एसपी भी नगर परिषद के बकायेदार

डीएम-एसपी भी नगर परिषद के बकायेदार फोटो. 23 में कैप्सन. पूनम कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी नप, खगड़िया———————–विभिन्न सरकारी विभागों पर नगर परिषद का कुल 54 लाख 44, 436 रुपये बकायाजिले के 43 सरकारी विभागों पर बकाया राशि वसूलने में नगर परिषद के छूट रहे पसीने पांच वर्षों में दर्जनों बार पत्र भेजने के बाद भी नहीं खुली बकायेदार विभागों की नींद विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश बाद बकायेदारों को फिर से नोटिस भेजने की तैयारी मुख्य बकायेदार व बकाया रकम जिला पदाधिकारी : 1, 93 413 रुपये पुलिस अधीक्षक : 54,988 रुपये अनुमंडल पदाधिकारी : 4,49 644 रुपये प्राचार्य कोसी कॉलेज : 8,63 178 रुपये दूर संचार विभाग : 6,03 096 रुपये महिला महाविद्यालय : 1, 49 914 रुपये बीडीओ खगड़िया : 4, 96 836 रुपये वाणिज्य कर आयुक्त : 10, 540 रुपये डीडीसी खगड़िया : 3, 47 208 रुपये सिविल सर्जन : 6, 69 758 रुपये विद्युत विभाग : 1, 82 987 रुपये जिला परिवहन पदा. : 10 935 रुपये केंद्रीय विद्यालय : 25 364 रुपये काराधीक्षक, खगड़िया : 1,73 920 रुपये (ऐसे 43 बकायेदार हैं जिन पर नगर परिषद का कुल 54 लाख 44 हजार 636 रुपये वर्षों से होल्डिंग टैक्स मद में बकाया है.)———————–प्रतिनिधि, खगड़ियानगर परिषद खगड़िया के बकायेदार में जिले के डीएम व एसपी तक शामिल हैं. जिले के 43 सरकारी विभागों व कार्यालयों पर कुल 54 लाख 44 हजार 636 रुपये का बकाया है. वर्षों से बकाया रखने वाले सरकारी विभागों से राशि वसूली में नगर परिषद के पसीने छूट रहे हैं. स्थिति यह है कि बीते पांच वर्षों के दौरान नगर परिषद द्वारा कई बार पत्र भेजे जाने के बाद भी बकायेदारों की नींद नहीं खुली है. बताया जाता है कि होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि वसूलने के लिये प्रधान सचिव ने कड़ा रुख अपनाया है. जिसके बाद बकायेदारों पर शिकंजा कसे जाने की उम्मीद है. सूत्रों की मानें बकाया वसूली के लिए नगर परिषद फिर से नोटिस भेजे जाने की तैयारी कर रही है. बकाया वसूली में नगर परिषद के छूटे पसीने नगर परिषद कार्यालय के अनुसार वर्षों से होल्डिंग टैक्स चुकाने में सरकारी विभाग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. जिसके कारण बकाया रकम बढ़ कर लाखों में पहुंच गयी है. बताया जाता है वर्ष 2010 से अब तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने के कारण बकाये की रकम बढ़ कर करीब 55 लाख तक पहुंच गयी है. कई बार बकाया चुकाने के लिए पत्र भेजे गये लेकिन बकायेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारी विभाग/अधिकारियों के नगर परिषद का बकाया चुकाने में दिलचस्पी नहीं लेने के पीछे आखिर क्या कारण हैं? चाहे साफ सफाई की बात हो या फिर सड़काें पर रोशनी की ऐसी कई सुविधाएं आम लोगों को मिले या नहीं, लेकिन सरकारी बाबुओं को देने में कोई कटौती नहीं होती है. नगर परिषद के बकायेदारों को बकाया चुकाने के लिये कई बार पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है. विभाग के प्रधान सचिव के निर्देशानुसार अब आगे की कार्रवाई की जा रही है. पूनम कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद खगड़िया.