चुनाव में शराब बांटे जाने की आशंका पर प्रशासन सख्त

अभ्यर्थी द्वारा कूपन या टोकन के सहारे शराब की खरीद बिक्री कर मतदाताआें के बीच बांटने की आशंका

चुनाव आयोग ने डीएम को शराब दुकानों व गोदामों की नियमित जांच का दिया निर्देश

खगड़िया : विधानसभा चुनाव में शराब व नोट के सहारे वोट बटोरने वालों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है. चुनाव आयोग ने सभी जिलाें के डीएम को पत्र भेज कर प्रत्याशियाें द्वारा मतदाताआें के बीच शराब बांटे जाने की आशंका जतायी है.

इसके बाद ऐसी मंशा रखने वालों की धर-पकड़ के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है. चुनाव आयोग के पत्र में प्रत्येक खुदरा शराब दुकानों पर बीते वर्ष में सितंबर व अक्तूबर की शराब बिक्री व वर्तमान वर्ष के इसी दो महीने की बिक्री के तुलनात्मक आंकड़े इकठ्ठा कर 30 प्रतिशत से ज्यादा बिक्री होने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

कहा गया है कि जहां जहां बिक्री वृद्धि 30 प्रतिशत या उससे अधिक होगी, यह थोक बिक्री की संभावना की ओर इशारा करती है. ऐसे दुकानों की जांच के बाद मामले की पुष्टि होने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करने को कहा गया है.

इसके साथ ही स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए कहा गया है कि निर्धारित फार्मेट का अनुसरण किये बिना बिक्री की जाती है. यह थोक बिक्री को छुपाने तथा स्टॉक जांच को जटिल बनाने के उद्देश्य से किया जाता है.

निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को उत्पाद विभाग के सहयोग से सभी शराब दुकानों में ब्रांडवार स्टॉक रजिस्ट्रर का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा है. पत्र में यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थियाें द्वारा कूपन व टोकन के सहारे शराब का उठाव कर मतदाताआें के बीच बांटे जाने की आशंका है.

इसको लेकर चौकस रहें. शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियाें, झोपड़ियों, शिविर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती या दुर्गम स्थानों पर अवैध शराब भंडारण केंद्र बनाने की पूरी आशंका है. ऐसे इलाकों की पहचान कर धर-पकड़ व निरंतर पुलिस गश्ती करने का भी निर्देश दिया गया है.