1179 मामलों का किया गया निबटारा

Updated at : 10 Dec 2017 5:02 AM (IST)
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1179 मामलों का किया गया निबटारा

खगड़िया : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योतिन्द्र कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. मौके पर जिला जज ने आम नागरिकों से अपील किया कि इस कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा लाभ […]

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खगड़िया : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योतिन्द्र कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. मौके पर जिला जज ने आम नागरिकों से अपील किया कि इस कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठावें.

विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष गजेन्द्र प्रसाद महतो एवं महासचिव शिवजी महतो ने लोगों को संबोधित किया. इस अवसर पर मामलों के निष्पादन के लिए कुल दस न्यायपीठ की स्थापना की गयी. बेच संख्या एक में प्रधान न्यायाधीश निरंजन सिंह, अधिवक्ता साधना पीठासीन अधिकारी बनाए गये.

जबकि बेच संख्या दो में एडीजे प्रथम शमीम अख्तर तथा निवास चौधरी एवं बेच संख्या तीन में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सर्वजीत तथा अधिवक्ता कुमार गौतम पीठासीन अधिकारी बनाए गये. इसी प्रकार बेंच संख्या चार में सबजज प्रथम प्रकाश व अधिवक्ता नरेश मोहन ठाकुर बेंच संख्या पांच में रेलवे मजिस्ट्रेट राजेन्द्र कुमार सिन्हा तथा अधिवक्ता विपिन कुमार सिंह बेच संख्या 6 में न्यायिक अधिकारी समरेन्द्र गांधी तथा अधिवक्ता रतन साहु को पीठासीन अधिकारी बनाया गया.

बेंच संख्या सात में अनुमंडल दण्डाधिकारी संतोष कुमार दुबे अधिवक्ता अनिरुद्ध ठाकुर बेंच संख्या आठ में ब्रजेश कुमार अधिवक्ता सुमन कुमार दुबे बेच संख्या नौ में मुंसिफ नन्दकिशोर व अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार, बेच संख्या दस में न्यायिक अधिकारी सिम्मी कुजुर एवं अधिवक्ता अवंतिका आम्रपाली पीठासीन अधिकारी मामलों के निष्पादन के लिए बनाए गये. इस बेच में खगड़िया अनुमंडल के परिवार न्यायालय, भूअर्जन, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, युनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, ग्रामीण बैंक, एनआई एक्ट बिजली, पानी, श्रम वाद पूर्व वाद,सेन्ट्रल बैंक,युको बैंक, इलाहाबाद बैंक, सभी प्रकार के सुलहनीम, आपराधिक, दिवानी एवं दावा वादों का निष्पादन आपसी सहमति के आधार पर किया गया. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1179 मामले निष्पादित हुए.

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