बंगलिया के बाढ़ पीड़ितों को नहीं िमली राहत सामग्री

खगड़िया : बाढ़ पीड़ितों के राहत वितरण में रही मनमानी पर युवा शक्ति ने गहरा रोष प्रकट किया है. बुधवार को युवा शक्ति के जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से फरकिया के कुछ पंचायत एवं गांव में बाढ़ पीड़ितों को अब तक राहत नहीं मिलने पर कड़ी नाराजगी जाहिर […]
खगड़िया : बाढ़ पीड़ितों के राहत वितरण में रही मनमानी पर युवा शक्ति ने गहरा रोष प्रकट किया है. बुधवार को युवा शक्ति के जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से फरकिया के कुछ पंचायत एवं गांव में बाढ़ पीड़ितों को अब तक राहत नहीं मिलने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. श्री सिंह ने जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि किसी बाढ़ पीड़ित इंसान अथवा जानवर को भूखे नहीं मरने दिया जायेगा.
वहीं चौथम प्रखंड के रोहियार पंचायत के बंगलिया गांव के लोग बाढ़ राहत के लिये तरस रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी पंचायत में कहने को तो 5-10 नाव चल रहे होते हैं. लेकिन बंगलिया ,धमारा, मुसहरी, इत्यादि गांव में स्टेशन तक पहुंचने के लिए एक भी नाव नहीं है. इन्होंने कहा कि रोहियार पंचायत के पैक्स अध्यक्ष साकेत कुमार सिंह अपनी छोटी बहन के साथ डूबते-डूबते बचे. फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुली. ज्ञात हो कि 23 अगस्त को स्टेशन से अपने घर जाने के क्रम में नाव डूब गयी थी. उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार डूबने वाल मृतक के परिजन को चार लाख रुपये की मुआवजा तो देती है. लेकिन लोग नहीं डूबे इसके लिए ठोस उपाय नहीं करती है.
ज्ञात हो आज बाढ़ के दौरान जिला प्रशासन के साथ दो प्रखंड प्रशासन से भी इस क्षेत्र में नाव देने के लिए आग्रह किया गया था. लेकिन परिणाम शून्य रहा. इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आकस्मिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए बसे भगवान का ही सहारा होता है. इन्होंने जिला प्रशासन से नाव, धमारा घाट स्टेशन पर चिकित्सा सेवा शिविर,राहत सामग्री एवं पशु उपलब्ध करवाने की मांग की.श्री सिंह ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि पंचायत में बाढ़ राहत बंटवारे में स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा किये जा रहे पक्षपात पूर्ण रवैये पर अंकुश लगाते हुए यथा शीघ्र बाढ़ पीड़ित के लिए आवागमन के लिए नाव उपलब्ध करवाया जाये. अगर जल्द ही इस दिशा में ठोस पहल नहीं हुई तो युवा शक्ति सड़क पर उतर कर आंदोलन करने को बाध्य होगी.
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