एमडीएम के लिए विद्यालय में नहीं हो खाद्यान्न की कमी

सख्ती. अपर मुख्य सचिव ने डीएम को दिया निर्देश कटिहार. प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शिक्षा विभाग सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने डीएम को इसकी जिम्मेदारी दी है. डीएम को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित है. मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, समानता, स्वच्छता एवं बच्चों के छीजन की दर में कमी लाने के साथ-साथ बच्चों में व्याप्त कुपोषण की दर में कमी लाना भी है. इसके लिए बच्चों के हित में मध्याह्न भोजन योजना का निर्बाध रूप से संचालन किया जाना अति आवश्यक है. राज्य खाद्य निगम द्वारा ससमय विद्यालयों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने के कारण खाद्यान्न के अभाव में मध्याह्न भोजन बाधित रहता है. इस कारण बच्चों को उस दिन पका पकाया भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है. मध्याह्न भोजन योजना का निर्बाध रूप से संचालन करने के लिए विद्यालयों में खाद्यान्न उपलब्धता अति आवश्यक है. प्रायः यह देखा जाता है कि राज्य खाद्य निगम द्वारा पहले लक्षित जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न को जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जाता है और मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न को बाद में विद्यालय को उपलब्ध कराया जाता है. विलंब से विद्यालयों को खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के कारण खाद्यान्न के अभाव में कतिपय विद्यालयों मध्याह्न भोजन योजना का संचालन बाधित रहता है, जबकि प्रतिदिन सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन अनिवार्य है. एसीएस ने अपने पत्र में साफ कहा है कि डीएम यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार राज्य खाद्य निगम प्राथमिकता के आधार पर अन्य योजनाओं की जगह मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न को विद्यालयों को उपलब्ध करायें. ताकि एमडीएम का संचालन बाधित न हो. साथ ही विद्यालयों में एमडीएम का खाद्यान्न उपलब्धता की समीक्षा अपने स्तर पर भी समय-समय पर की जाये.