छोटकी रटनी पुल के दोनों छोर सड़क किनारे हो रहे कटाव से दुर्घटना की आशंका
Published by : RAJKISHOR K Updated At : 21 Feb 2026 7:12 PM
छोटकी रटनी पुल के दोनों छोर सड़क किनारे हो रहे कटाव से दुर्घटना की आशंका
– ग्रामीणों ने कहा विभाग सड़क मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति कर रही हसनगंज प्रखंड स्थित बलुआ पंचायत के छोटकी रटनी पावर हाउस समीप पुल के दोनों छोर सड़क में किनारे से हो रहे कटाव को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है. बताया कमला नदी की उपधारा में स्थित पुल के दोनों छोर से सड़क में कटाव शुरु हो गया है. जिसमें आवाजाही दौरान अक्सर बड़ी गाड़ी से लेकर छोटी गाड़ी तक घटना दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं. विभाग सड़क मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर छोड़ दिया जाता है. जिसका खामियाजा हम ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है. रात के अंधेरे में आवाजाही दौरान हमेशा घटना दुर्घटना का डर लगा रहता है. प्रत्येक साल बरसात के दिनों सड़क में कटाव शुरु हो जाता है. कुछ दिन पूर्व नदी किनारे लोहे के चदरा का गार्डवाल लगाया गया था. जो क्षतिग्रस्त हो गया है. पुल समीप सड़क दोनों छोर से कटकर सिकुड़ गई है. अगर सड़क कटाव नहीं रोका गया तो बरसात के दिनों में सड़क कमला में समा जायेगी. जिसको लेकर शनिवार को दर्जनों की संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर कटाव की मरम्मतिकरण व गार्डवाल सहित कमला नदी उपधारा से सटे सड़क किनारे पत्थर व जाली लगाकर दुरुस्त करने की मांग की है. समाजसेवी पंकज मंडल, संजीव मंडल, अशोक कुमार यादव, देवा कुमारी, देवी सहित ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क बलुआ चौक से छोटकी रटनी, भतोरिया होते हुए कटिहार जाने वाली सड़क है. जिसमें कम से कम हजारों लोगों का प्रतिदिन आवाजाही होता है. ग्रामीणों ने सड़क निर्माण संवेदक पर भी घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि संवेदक द्वारा जैसे तैसे सड़क निर्माण कर चला गया है. कम से कम नदी किनारे गार्डवाल व कटाव को रोकने की समुचित व्यवस्था करते हुए सड़क का निर्माण करना चाहिए, ताकि सड़क में हो रहे तेज कटाव को रोका जा सके. सड़क कटाव के कारण लोग घटना दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं. खासकर रात के अंधेरे में साइड लेने के चक्कर में बड़ी वाहन से लेकर छोटी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं. अगर कोई वाहन सड़क किनारे से पलटता है तो वह कम से कम पांच फीट खाई में गिर सकता है. जिस कारण बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है. जिसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन व संबंधित विभाग होगा.
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