शैक्षिक, आर्थिक व बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ा उपलब्ध न होना चिंताजनक: सांसद

कटिहार लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कटिहार सहित अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार अवसरों व सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित सांसद तारिक अनवर द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न का विस्तृत उत्तर सदन के पटल पर प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया कि पढ़ो परदेस (व्याज सब्सिडी) योजना को वर्ष 2021-22 के बाद स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है. मंत्रालय द्वारा कौशल विकास, महिला उद्यमिता, नेतृत्व प्रशिक्षण और शिक्षा ऋण जैसी योजनाएं सामान्य रूप से संचालित की जा रही है. मंत्री ने प्रश्न के जवाब में यह भी कहा है कि कटिहार जिले की शैक्षिक, आर्थिक या बेरोजगारी संबंधित कोई विशेष डेटा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है. सीमांचल और कटिहार जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग से कोई विशेष पैकेज या लक्षित योजना वर्तमान में लागू नहीं है. जिला कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंकज कुमार तमाखुवाला ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सांसद तारिक अनवर ने मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर के बाद सरकार से पुनः यह मांग रखी है कि कटिहार और पूरे सीमांचल क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों की लंबित समस्याओं, विशेषकर शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए विशेष योजनाएं अविलंब शुरू की जाय. क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप लक्षित कार्यक्रम लागू किया जाय. ताकि पिछड़े तबकों, युवाओं और महिलाओं को ठोस लाभ मिल सके. सांसद श्री अनवर ने कहा कि क्षेत्र के समुचित विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों को संसद में लगातार उठाने के प्रति वे प्रतिबद्ध है और आगे भी इस दिशा में प्रयास जारी रखेंगे.