गेड़ाबाड़ी में अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध चला बुलडोजर, हटाया अतिक्रमण

कोढ़ा कोढ़ा नगर पंचायत में गुरुवार को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. कार्यपालक पदाधिकारी सहवाज राजा के नेतृत्व में कोढ़ा थानाध्यक्ष सुजीत कुमार, पुलिस बल, नगर पंचायत के कर्मी, दो जेसीबी मशीनें व कई ट्रैक्टरों की मौजूदगी में सड़क किनारे किये गये अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया. सुबह से शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक जारी रही. नगर पंचायत क्षेत्र के कई हिस्सों में वर्षों से बने अवैध ढांचे, अस्थायी दुकानें, ठेले खोंमचे और सड़क पर अतिक्रमण कर बनायी गयी. संरचनाओं को तोड़ा गया. प्रशासन का कहना है कि नगर में लगातार बढ़ते जाम व वरीय अधिकारियों के निर्देश के बाद यह कार्रवाई आवश्यक हो गयी थी. हालांकि बुलडोजर चलने के तुरंत बाद ही यह अभियान विवादों में घिर गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई निष्पक्ष नहीं रही और गरीब दुकानदारों को निशाना बनाया गया. जबकि कुछ प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण को छोड़ दिया गया. ग्रामीणों ने कहा कि यदि कानून सबके लिए समान है. तो मुख्य पार्षद के परिजनों की दुकानों को क्यों नहीं हटाया गया. मुख्य पार्षद के परिजनों की दुकान पर कार्रवाई नहीं, ग्रामीणों में आक्रोश स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि थाना के पास मुख्य पार्षद के दही लस्सी स्टॉल को जस का तस छोड़ दिया गया. फलका रोड स्थित राज मोबाइल दुकान के सामने सड़क की जमीन पर की गयी ढलाई, जो कथित रूप से मुख्य पार्षद के परिजनों की बतायी जा रही है. उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इससे ग्रामीणों में जमकर नाराजगी देखी गयी. उनका कहना है कि प्रशासन ने गरीबों की मेहनत की कमाई से लगी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया. लेकिन प्रभावशाली लोगों को खुली छूट दे दी गयी. कई ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे आमलोगों के लिए लगाये गये चापाकल को भी उखाड़ दिया गया. जिससे पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गयी है. ग्रामीणों ने बताया कि यह चापाकल वर्षों से राहगीरों व स्थानीय लोगों के लिए प्यास बुझाने का प्रमुख साधन था. पत्रकार का मोबाइल छीने जाने का आरोप अभियान की कवरेज कर रहे एक स्थानीय पत्रकार ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने कार्रवाई को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी सहवाज राजा से सवाल पूछा, तो अधिकारी ने उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की और कहा कि पत्रकारों को हम कुछ नहीं बतायेंगे. इस घटना के बाद स्थानीय पत्रकारों में आक्रोश फैल गया. बाद में बढ़ते दबाव के बीच अधिकारी ने मीडिया को कार्रवाई से संबंधित जानकारी दी. अधिकारी का पक्ष जाम से राहत के लिए जरूरी था अभियान कार्यपालक पदाधिकारी सहवाज राजा ने बताया कि नगर में जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी. जिसके चलते यह कार्रवाई अनिवार्य हो गयी थी. उन्होंने कहा कि नगर पंचायत द्वारा ऑटो–बस स्टैंड के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जा रही है. फुटकर दुकानदारों को भी पुनर्वासित करने की प्रक्रिया जारी है. ताकि उनका रोजगार प्रभावित न हो. उन्होंने यह भी कहा कि एनएच 31 व 81 के किनारे लगने वाले फुटकर दुकानदारों से नगर पंचायत शुल्क लेकर व्यवस्थित ढंग से दुकान लगाने की अनुमति दे सकती है. जिससे अनियंत्रित भीड़ व जाम की समस्या कम होगी. राजनीतिक प्रतिक्रिया, बीजेपी ने बताया पक्षपाती अभियान भाजपा प्रखंड अध्यक्ष ने अभियान को अधूरा व पक्षपाती बताते हुए कहा कि सरकार का आदेश है कि सभी अतिक्रमण हटें. यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति की दुकान या ढांचा छोड़ा गया है तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. हम इस पूरे मामले को विधायक कविता पासवान के माध्यम से सरकार तक पहुंचायेंगे. हमारे लिए सभी आमलोग बराबर है. पेड़ कटाई पर भी सवाल, ग्रामीणों ने जताया विरोध स्थानीय ग्रामीण विश्वनाथ साह ने आरोप लगाया कि दुर्गा नर्सिंग होम के सामने मौजूद एक हरा-भरा पेड़ को भी हटवा दिया गया. जबकि गर्मी के दिनों में मरीज इसी पेड़ की छांव में बैठकर राहत पाते थे. उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य सरकार जल-जीवन-हरियाली अभियान चला रही है. दूसरी ओर प्रशासन हरे पेड़ों की कटाई कर रहा है. जो बिल्कुल गलत है. उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले में जांच और उचित कार्रवाई की मांग की. न्यायसंगत कार्रवाई की मांग तेज अभियान के बाद पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या अतिक्रमण हटाओ अभियान सभी के लिए समान रूप से लागू होगा या कुछ लोगों को संरक्षण मिलता रहेगा. ग्रामीणों, और राजनीतिक संगठनों ने मांग की है कि प्रशासन बिना भेदभाव के कार्रवाई करे और जिन अवैध अतिक्रमणों को छोड़ा गया है. उन पर भी तुरंत कदम उठाये. इस विवाद के बाद अब जिला प्रशासन की निगरानी बढ़ने की उम्मीद है. आगे क्या कार्रवाई होती है. इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं.