रेल सेवाओं व कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेलवे की 97वीं जेडआरयूसीसी बैठक संपन्न

कटिहार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की क्षेत्रीय जेडआरयूसीसी की 97वीं बैठक मुख्यालय में आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता एनएफ रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने की. संचालन उप महाप्रबंधक सह जेडआरयूसीसी के सचिव अनुराग अग्रवाल ने सुचारू रूप से किया. इस अवसर पर स्थानीय सांसद सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल एवं बिहार के अन्य सदस्य उपस्थित थे. बैठक का उद्देश्य इस क्षेत्र में रेलवे की बुनियादी संरचना और सेवाओं में सुधार के लिए विचारों और सुझावों को साझा करने के लिए रेलवे उपयोगकर्ताओं के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना था. जीएम ने बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए रेलवे से संबंधित सेवाओं के प्रत्येक क्षेत्र पर उन लोगों से उनके सुझाव देने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि रेल अधिकारियों द्वारा उन सुझावों को उचित महत्व दिया जायेगा. पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों से रेल संपर्क में और सुधार के लिए कई कनेक्टिविटी कार्य चल रहे हैं. इसके अतिरिक्त छह नये गति शक्ति कार्गो टर्मिनल खोले जा रहे हैं. स्थानीय व्यापारियों एवं व्यावसायियों की सुविधा के लिए तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई गुड्स शेडों में दिन-रात कार्य की शुरुआत की गयी है. विभिन्न ग्राहक अनुकूल पहल भी किये जा रहे हैं. महाप्रबंधक ने वर्ष 2025 तक 100% रेलवे बिजलीकरण हासिल करने की दिशा में एनएफ रेलवे की प्रगति, कैशलेस लेनदेन को सक्षम करने के लिए रेलवे के टिकट काउंटरों पर क्यूआर कोड मशीनों की स्थापना और विभिन्न स्टेशनों पर खानपान की सेवाओं से अवगत कराया. जीएम ने सदस्यों को इंढ्रुज़न डिटेक्शन सिस्टम के सफल कार्यान्वयन के बारे में भी जानकारी दी. जिसकी रेल पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है. यात्री सुविधाओं में वृद्धि व स्टेशनों एवं ट्रेनों में सुरक्षा सुधार पर किया गया विमर्श बैठक में लोकल ट्रेनों को पुनः शुरू करने, अतिरिक्त ठहराव, यात्री सुविधाओं में वृद्धि और स्टेशनों एवं ट्रेनों में सुरक्षा सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गयी. अन्य महत्वपूर्ण विषयों में नई रेल पटरियों का निर्माण, नये आरयूबी,आरओबी और एफओबी के निर्माण के साथ-साथ समपार फाटकों की इंटरलॉकिंग और उन्मूलन शामिल हैं. भारतीय रेलवे ने डिवीजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी (डीआरयूसीसी) और जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी (जेडआरयूसीसी) जैसी समितियां बनाई है. जो यात्री सेवाओं, स्वच्छता, खानपान और समय की पाबंदी से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए नियमित रूप से बैठक करती हैं. ये समितियां रेल अधिकारियों और स्टेकधारकों के बीच निरंतर बातचीत की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे रेल सेवाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित होता है.