सात तक जमा नहीं, तो होगी कार्रवाई

अवहेलना . अधिसंख्य स्कूलों ने छात्रवार आंकड़ा एकत्रित कर शिक्षा विभाग को नहीं सौंपा

आरटीइ के तहत पंजीकृत व गैरपंजीकृत सभी निजी स्कूलों को यू-डायस के तहत नामांकित छात्र-छात्राओं का डीसीएफ में जानकारी एकत्रित कर स्थानीय शिक्षा विभाग के सुपूर्द करने का निर्देश दो महीने पूर्व ही दिया जा चुका है. पर, अब तक मात्र 35 निजी विद्यालयों द्वारा ही यू-डायस उपलब्ध कराया गया है.

कटिहार : सरकार विद्यालय में फर्जी नामांकन रोकने व गुणात्मक सुधार लाने सहित कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से सरकारी व निजी विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों की कुंडली खंगाल रही है. यू-डायस के तहत निजी व सरकारी विद्यालयों के बच्चों के बारे में आंकड़ा संग्रह प्रपत्र के जरिये जानकारी एकत्रित की जा रही है. सरकारी विद्यालय द्वारा यू-डायस के तहत निर्धारित प्रपत्र को छात्रवार आंकड़ा एकत्रित कर स्थानीय शिक्षा विभाग को सौंपा जा रहा है.

पर, निजी विद्यालय इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. आरटीइ के तहत पंजीकृत व गैरपंजीकृत सभी निजी विद्यालयों को यू-डायस के तहत नामांकित छात्र-छात्राओं का डीसीएफ में जानकारी एकत्रित कर स्थानीय शिक्षा विभाग के सुपूर्द करने का निर्देश दो महीने पूर्व ही दिया जा चुका है. इसके लिये विभागीय स्तर पर विद्यालय प्रधान को प्रशिक्षण भी दिया गया. पर, अब तक मात्र 35 निजी विद्यालयों द्वारा ही यू-डायस उपलब्ध कराया गया है.

विभाग ने दिया अंतिम मौका : स्थानीय शिक्षा विभाग ने जिले के सभी निजी विद्यालय के संचालकों को पत्र लिखकर अंतिम मौका दिया. प्रारंभिक शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने पत्रांक 2250, 30 नवंबर द्वारा 07 दिसंबर तक छात्रवार आंकड़ा संग्रह प्रपत्र (डीसीएफ) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. डीपीओ ने अपने आदेश में कहा है कि जिन निजी विद्यालयों ने यू-डायस एवं छात्रवार आंकड़ा संग्रह कर जमा नहीं किया है.

वह सात दिसंबर तक मध्य विद्यालय मिरचाईबाड़ी में प्रशिक्षण सह कार्यशाला में दिये गये निर्देश के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2016-17 का विवरण एमआइएस प्रभारी राजीव कुमार निराला के पास जमा कर दें. निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रपत्र जमा नहीं होने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि विद्यालय संचालित नहीं हैं और ऐसा मानते हुए प्रस्वीकृति रद्द कर दी जायेगी.

250 से अधिक स्कूलों का हो रहा है संचालन : जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 250 से अधिक निजी विद्यालय का संचालन किया जा रहा है. इसमें से करीब 106 विद्यालयों को आरटीइ के प्रावधानों के तहत स्थानीय प्रारंभिक शिक्षा व सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा विद्यालय संचालन के लिए प्रस्वीकृति पत्र दिया गया है, जबकि अन्य विद्यालय बगैर प्रस्वीकृति के ही संचालित किये जा रहे हैं. एमआइएस प्रभारी राजीव कुमार निराला ने बताया कि प्रस्वीकृति प्राप्त व गैरप्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी विद्यालय को यू-डायस व डीसीएफ भरकर विभाग में अनिवार्य रूप से जमा करना है. यह पूरी डाटा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड होगा.

साथ ही केंद्र सरकार को भेजा जायेगा.

कहते हैं डीपीओ : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्रीराम कुमार ने कहा कि यू-डायस 2016-17 एवं छात्रवार डीसीएफ प्रपत्र भरने व जमा करने में निजी विद्यालय दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. उन्हें एक मौका और दिया गया है. सात दिसंबर तक अगर दोनों प्रपत्र एमआइएस प्रभारी के पास जमा नहीं होते हैं, तो विद्यालय की प्रस्वीकृति रद्द कर दी जायेगी. साथ ही केंद्र सरकार को इसकी सूचना दे दी जायेगी.

15 नवंबर तक जमा करना था यू-डायस

कार्यशाला आयोजित कर दिया गया था प्रशिक्षण

स्थानीय शिक्षा विभाग द्वारा कई बार यू-डायस प्रपत्र जमा करने की तिथि निर्धारित की गयी थी. स्थानीय शिक्षा विभाग के अनुसार, जिले के सभी प्रखंड के निजी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, संचालक, निदेशक के लिए 25 सितंबर को मध्य विद्यालय मिरचाईबाड़ी में कार्यशाला का आयोजन किया गया था. इसमें यू-डायस 2016-17 एवं छात्रवार डीसीएफ भरने को लेकर जानकारी दी गयी थी.

उस समय 15 अक्तूबर तक यू-डायस व डीसीएफ भरकर जमा करने की तिथि निर्धारित की गयी थी. पर, उस अवधि तक निजी विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र जमा नहीं किया गया. फलस्वरूप 15 नवंबर तक जमा करने की तिथि बढ़ाई गयी. इस अवधि तक मात्र 35 निजी विद्यालयों के द्वारा ही यू-डायस व डीसीएफ जमा किया गया.