बगैर कोई स्पष्टीकरण व आदेश का रुका वेतन

= जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को दो माह से वेतन भुगतान नहीं = वेतन भुगतान नहीं होने से कर्मी व अधिकारियों के पास भुखमरी की समस्या उत्पन्न प्रतिनिधि, भभुआ नगर साहब की मर्जी ऐसी कि बगैर स्पष्टीकरण व आदेश के ही दो माह से कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मियों के वेतन की निकासी पर रोक लगा दी है. खास बात यह है कि यह मामला जिले के प्रखंडों में स्थित किसी अन्य कार्यालय का नहीं है, बल्कि जिस कार्यालय परिसर में जिले के आला हुक्मरान बैठते हैं, वहां का है. दरअसल, समाहरणालय परिसर में स्थित जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मियों के वेतन का भुगतान दो माह से नहीं किया जा रहा है. खास बात यह है कि वेतन भुगतान के लिए आवंटन भी है. इसके बावजूद भी कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मियों का वेतन भुगतान जिला पंचायती राज पदाधिकारी की ओर से नहीं किया जा रहा है. इधर, बगैर स्पष्टीकरण व आदेश के बिना ही दो माह से कार्यालय से लेकर प्रखंड स्तर पर कार्यरत कर्मी व अधिकारियों का वेतन नहीं देने पर एक तरफ अधिकारी व कर्मी भुखमरी के कगार पर हैं, तो दूसरी तरफ अधिकारी व कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है. नाम नहीं छापने के शर्त पर कर्मियों ने कहा कि बगैर स्पष्टीकरण व आदेश के ही दो माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है. इसके कारण हम लोगों के पास भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है. बच्चों की पढ़ाई व फीस से लेकर मकान किराया समेत किराना दुकान का पैसा बाकी है. – एक अधिकारी को वेतन का भुगतान कर्मियों ने कहा कि दो माह से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, कर्मियों ने कहा कि एक अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं. आयोग के वरीय अधिकारी की ओर से फोन किये जाने के बाद संबंधित अधिकारी को वेतन का भुगतान कर दिया गया है. लेकिन, अन्य कर्मी व अधिकारियों को वेतन भुगतान नहीं किया गया है. वहीं केवल एक अधिकारी के वेतन का भुगतान किये जाने के बाद हम लोगों की चिंता और बढ़ गयी है. क्या कहते हैं अफसर इस संबंध में जिला पंचायती राज पदाधिकारी मनोज कुमार पवन ने कहा कि पंचायत में दी गयी राशि का प्रत्यर्पण कोषागार में नहीं किया गया है. कहा कि राशि प्रत्यर्पण नहीं करने के कारण मेरा भी वेतन वरीय अधिकारी की ओर से रोका जाता है. जब तक राशि प्रत्यर्पण का प्रमाणपत्र नहीं देंगे, तब तक वेतन निकासी नहीं की जायेगी. हालांकि, जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने कहा कि कर्मी व अधिकारियों के वेतन की निकासी पर रोक नहीं लगायी गयी है, बल्कि वेतन की निकासी नहीं की गयी है. कार्य में लापरवाही बरतने पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है.