बनारस-कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए मुआवजे की नयी दर को मंजूरी

भभुआ़ बनारस-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे का कैमूर जिले में निर्माण कार्य शुरू होने में लगातार हो रहे विलंब के बीच एक राहत की खबर है. आर्बिट्रेटर के द्वारा अधिग्रहित की जानेवाली जमीनों का सर्किल रेट दोगुना करने का जो फैसला सुनाया गया और उसके अनुसार करीब चार गुना मुआवजा राशि के भुगतान के लिए नयी दर को एनएचएआइ के द्वारा मंजूरी दे दी गयी है. इसे जिला भू अर्जन पदाधिकारी कैमूर के द्वारा भेजा गया था. अब नयी दर को मंजूरी मिलने के बाद अब चार गुना राशि का भुगतान जमीन मालिकों को किया जायेगा. कैमूर डीएम सावन कुमार ने बताया कि अक्टूबर 2024 में आर्बिट्रेटर के फैसले के अनुसार सर्किल रेट को दोगुना करते हुए निर्धारित नियमों के मुताबिक करीब चार गुना मुआवजा राशि भुगतान के लिए एनएचएआइ को प्रस्ताव भेजा गया था. इसकी मंजूरी एनएचएआइ के द्वारा दे दी गयी है. गौरतलब है कि भारतमाला परियोजना के तहत बनारस-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे में जिन जमीन मालिकों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है उनके द्वारा कम मुआवजा दिये जाने को लेकर पिछले एक साल से आंदोलन किया जा रहा है. इससे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य बाधित था. इसी बीच जमीन मालिक को द्वारा आर्बिट्रेटर सह कमिश्नर के यहां पिछले साल जमीन के सर्किल रेट में बढ़ोतरी के लिए अपील की गयी थी. आर्बिट्रेटर ने सुनवाई करते हुए सर्किल रेट दोगुना करने का फैसला सुनाया था. इसके बाद जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा दोगुना सर्किल रेट के आधार पर नया दर पर मुआवजा भुगतान करने के लिए पंचाट बनाकर मंजूरी देने के लिए एनएचएआइ को अक्टूबर महीने में भेजा गया था, जिस पर करीब तीन महीने बाद एनएचएआइ के द्वारा कानूनी सलाह लेने सहित अन्य प्रक्रिया अपनाने के बाद मंजूरी दे दी गयी है. एनएचएआइ से मंजूरी मिलने के बाद अब किसानों को नयी दर पर भुगतान की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जायेगी. क्या कहते हैं डीएम आर्बिट्रेटर के फैसले के अनुसार दोगुना की गयी सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा भुगतान करने के लिए एनएचएआइ से मंजूरी मिल गयी है. इसकी सूचना मुझे वरीय अधिकारियों के द्वारा प्राप्त हो गयी है. अब जल्द जमीन मालिकों को भुगतान की प्रक्रिया भी नयी दर शुरू हो जायेगी. सावन कुमार, डीएम, कैमूर