कम अनाज देने पर गोदाम प्रबंधकों पर होगी कार्रवाई

मोहनिया सदर. राज्य खाद्य निगम गोदामों से डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों को निर्धारित मात्रा से कम वजन में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की डीलरों की शिकायत पर आखिर सरकार के अपर सचिव उपेंद्र कुमार ने संज्ञान लेते हुए इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि डीलरों को निर्धारित मात्रा से कम वजन में अनाज देने एवं गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध नहीं कराने वाले राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक व सहायक गोदाम प्रबंधकों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र लिखना सुनिश्चित करें. अपर सचिव द्वारा जारी पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि डीलर एसोसिएशनों द्वारा लगातार राज्य खाद्य निगम के गोदामों से डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से पीडीएस दुकानों तक निर्धारित मात्रा से कम वजन में राशन उपलब्ध कराने की शिकायत मिलती रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसा करने वाले गोदाम प्रबंधकों पर कार्रवाई की जाये. हालांकि, लंबे समय से पीडीएस दुकानदार गोदाम से कम वजन में राशन प्राप्त होने की शिकायत संबंधित पदाधिकारियों से करते हुए निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की गुहार लगाते रहे हैं. लेकिन, डीलरों को आश्वासन के सिवा अब तक कुछ हाथ नही लगा है. डीलरों के साथ अधिकारियों की होने वाली बैठकों में भी यह मुद्दा उठता रहता है. लेकिन, गोदाम प्रबंधकों के कान पर जूं नही रेंगती है. हालांकि, यह कोई नयी बात नहीं है. ऐसे लेटर पूर्व में भी कई बार जारी हो चुके हैं, लेकिन धरातल पर अब तक इसका अनुपालन नही हो सका है. डीलरों से कोई अन्य कार्य नही करवाने का भी निर्देश ऐसा भी देखने को मिलता रहा है कि संबंधित पदाधिकारी पीडीएस दुकानदारों से राशन वितरण के अलावा लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाने, मतदाता सूची में वयस्क व्यक्तियों का नाम जुड़वाने, स्वच्छता अभियान सहित कई अन्य कार्य भी डीलरों से करवाते रहे हैं. इसे लेकर सरकार के अपर सचिव उपेंद्र कुमार ने काफी गंभीरता से लेते हुए पत्र में इस आशय का उल्लेख किया है कि पीडीएस डीलरों से खाद्यान्न वितरण के सिवाय अन्य कोई भी कार्य नही कराया जाये. सात सदस्यीय टीम मार्जिन मनी का करेगी अवलोकन डीलरों द्वारा लंबे समय से यह मांग की जाती रही है कि अन्य राज्यों में डीलर्स मार्जिन मनी अधिक है, जबकि बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम मार्जिन मनी प्राप्त हो रहा है. इसे लेकर भी सरकार द्वारा सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया है. इस टीम के अध्यक्ष सरकार के अपर सचिव उपेंद्र कुमार को बनाया गया है. इनके साथ अन्य छह वरीय पदाधिकारियों को इस टीम का सदस्य बनाया गया है, जो अन्य राज्यों में डीलर्स को मिलने वाली मार्जिन मनी का अवलोकन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे,. अस पर सरकार विचार करेगी. हालांकि, टीम किन-किन राज्यों में डीलरों को मिलने वाले मार्जिन मनी का अवलोकन करेगी तथा सरकार को क्या रिपोर्ट सौंपेगी और इसका क्या फायदा बिहार के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को मिलेगा यह आने वाला समय ही बतायेगा 12वें दिन भी डीलरों की हड़ताल रही जारी इधर, अपने विभिन्न मांगों को लेकर राज्य भर के जन वितरण प्रणाली दुकानदार लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं. पहली फरवरी से जारी हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही. डीलर संघ का कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगों पर सरकार अपनी सहमति नहीं जताती है, तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे. हालांकि, इस हड़ताल का प्रतिकूल असर उन गरीब परिवारों पर पड़ रहा है, जो पीडीएस दुकानों से मिलने वाले खाद्यान्न पर ही निर्भर हैं, जबकि इस हड़ताल का जिम्मेदार जन वितरण प्रणाली दुकानदार किसी और को नहीं, बल्कि सरकार को मानते हैं, क्योंकि सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है. उनका कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी हो जातीं, तो ऐसे गरीब परिवारों को भूखों नहीं रहना पड़ता. बोले प्रखंड अध्यक्ष इस संबंध में पूछे जाने पर मोहनिया डीलर संघ के प्रखंड अध्यक्ष राजेश्वर चौबे ने कहा कि इस तरह के पत्र कई बार जारी होते रहे हैं, लेकिन इसका कोई सकारात्मक लाभ पीडीएस दुकानदारों को नहीं मिला है. डीलरों की शिकायत पर हम लोग हर बार बैठक में गोदाम से निर्धारित मात्रा से कम वजन में राशन मिलने व गुणवत्तापूर्ण राशन प्राप्त नहीं होने की शिकायत करते रहते हैं. लेकिन, इस पर कोई अमल नहीं होता है.