जिला जज आवास के बाहर सड़क पर लगता है जाम

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मुख्य सड़क पर नाली का पानी बहने से पैदल चलना हुआ मुश्किल भभुआ शहर. शहर में अवैध पार्किंग, सड़कों पर नाली का गंदा पानी और जाम की समस्या, तो आम बात है, लेकिन ताज्जुब तो तब होता है जब शहर के पश्चिमी किनारे पर बने जिला जज का आवास भी इन सब बातों से अछूता […]

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मुख्य सड़क पर नाली का पानी बहने से पैदल चलना हुआ मुश्किल
भभुआ शहर. शहर में अवैध पार्किंग, सड़कों पर नाली का गंदा पानी और जाम की समस्या, तो आम बात है, लेकिन ताज्जुब तो तब होता है जब शहर के पश्चिमी किनारे पर बने जिला जज का आवास भी इन सब बातों से अछूता नहीं है. भभुआ चैनपुर पथ पर बने जिला जज के आवास के सामने से गुजरना मुश्किल हो गया है़ कारण कि पटेल चौक से आगे बढने पर सड़क के किनारे खड़ी होनेवाली गाड़ियां और आगे जिला जज के आवास के पास पहुंचने पर एक तरफ नाली का गंदा पानी, तो दूसरी तरफ बनाये गये अवैध वाहन स्टैंड इस सड़क पर जाम का मुख्य कारण हैं.
शहरवासी आये दिन इस समस्या को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन प्रशासनिक महकमे में इस बात को लेकर कोई हरकत नहीं है़ इस मार्ग से दिन में दर्जनों बार प्रशासनिक पदाधिकारियों की गाड़ियां गुजरती हैं और गाड़ी में बैठे अधिकारी इन समस्याओं से बेखबर होकर मुंह चले जाते हैं. अिधकािरयों से वाहन चालकों को कोई भय नहीं है़ शहर के आम नागरिक इस समस्या से आये दिन दो चार हो रहे हैं.
नगर पर्षद के कर्मचारी नहीं देते ध्यान
भभुआ चैनपुर पथ में जिला जज के आवास के सामने एक तरफ तो अवैध गाड़ियां खड़ी होती हैं, वहीं दूसरी तरफ घरों से निकलने वाले नाले का गंदा पानी की वजह से इस मार्ग पर लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो गया है. लोग इस समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं निकलने से वहां रह रहे आसपास के लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है. लोगों ने नगर परिषद से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है.
बिजली कार्यालय भी होता है प्रभावित
जिला जज के आवास के ठीक बाद बिजली विभाग का कंट्रोल रूम है, जहां कि जिले के तमाम बिजली विभाग के अधिकारी बैठते हैं. जब अधिकारी को अपने कार्यालय में जाना या निकलना होता है, तो वहां बने अवैध पार्किंग में गाड़ियां इस कदर खड़ीं होती हैं कि अधिकारियों को गाड़ी हटाने का आग्रह करना पड़ता है़ बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन से इस समस्या को लेकर कई बार आग्रह भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया और समस्या ज्यों की त्यों मुंह बाये खड़ी है.
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