शिक्षकों का डाटाबेस उपलब्ध नहीं करानेवाले एचएम पर कार्रवाई

भभुआ (नगर) : जिले के हाइस्कूलों में गुणात्मक सुधार के साथ शिक्षकों पर शिकंजा कसने के लिए शिक्षा विभाग ने पहल शुरू कर दी है. ऐसे में विद्यालयों से शिक्षकों का गायब रहना आसान नहीं रह जायेगा. ऑन लाइन मॉनीटरिंग के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने इ-संपर्क पोर्टल लांच किया है.

इसके माध्यम से जिले के 64 हाइस्कूलों में कार्यरत करीब 502 नियमित व नियोजित माध्यमिक शिक्षकों पर निगरानी रखी जा सकेगी. इसके लिए सभी कार्यरत शिक्षकों को आधार नंबर, विद्यालय का नाम, इ-मेल आइडी, मोबाइल नंबर, प्रखंड का नाम, निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत किया गया है. सूचना संकलन करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के डीटीओ को सौंपी गयी है.

शिक्षकों का डाटाबेस उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा 48 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गयी थी.निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद अब तक केवल 19 स्कूलों के ही शिक्षकों का डाटा विभाग को उपलब्ध हो सका है. गौरतलब है कि हाइस्कूल में ऑन लाइन मॉनीटरिंग शुरू होने से शिक्षकों को पढ़ाई में बहाना बनाना आसान नहीं होगा. उन्हें जब भी तलब किया जायेगा, मांगी गयी सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी. नयी तकनीक से छात्र-छात्राओं की उपस्थिति से लेकर पढ़ाई का ब्योरा उपलब्ध हो सकेगा. इसके लिए सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र लिख कर संबंधित शिक्षकों का डाटा बेस उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत किया जा चुका है.सूचना बिहार सरकार मानव संसाधन विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को उपलब्ध करायी जानी है.

इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी रामराज प्रसाद ने बताया कि प्रधानाध्यापकों को डीपीओ कार्यालय में शिक्षकों का डाटा बेस उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत किया गया है. ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.