ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस उलझन में

ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस उलझन में इनसेटवरीय अधिकारियों के तीन अलग-अलग आदेशों में उलझी कैमूर जिले की पुलिसओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को नहीं है खुली छूट प्रतिनिधि, भभुआ(कार्यालय)ओवरलोडिंग के खिलाफ कैमूर पुलिस क्या करे, क्या ना करे, इसी में उलझ हुई है. वरीय अधिकारियों के अलग-अलग आदेशों ने कैमूर पुलिस को उलझन में डाल दिया है. 19 सितंबर, 2014 को मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर कहीं भी ओवरलोडिंग या अवैध खनन (बालू व पत्थर) चलता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर जिले के डीएम व एसपी जिम्मेवार होंगे. ओवरलोडिंग व अवैध खनन रोकने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जायेगी. 25 अगस्त, 2015 को पटना प्रक्षेत्र के आइजी के जारी आदेश के मुताबिक पुलिस अधिकारी बगैर खनन या परिवहन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं. उनके आदेश के मुताबिक, पुलिस अगर ओवरलोडेड ट्रकों पर बगैर खनन व परिवहन के अधिकारियों के मौजूदगी में कोई कार्रवाई करती है, तो उसे अवैध वसूली के लिए की गयी कार्रवाई मानी जायेगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परिवहन एवं खनन विभाग द्वारा लिखित तौर पर मांगने पर पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा और पुलिस कार्रवाई में सहयोग भी करेगी. तीसरे आदेश में 30 दिसंबर, 2015 को खनन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा डीएम, एसपी को लिखे गये पत्र में आदेश दिया है कि एसपी सभी थानाध्यक्षों को अवैध खनन एवं ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई के लिए निदेशित करें एवं हर क्राइम मीटिंग में इसकी समीक्षा करें कि उन्होंने कितने वाहनों का खनन एवं परिवहन विभाग द्वारा टैक्स कटवाया है. इन तीनों आदेशों ने कैमूर पुलिस को उलझन में डाल दिया है कि वे ओवरलोडिंग के खिलाफ कैसे कार्रवाई करे. एसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि आदेश के मुताबिक ओवरलोडिंग के लिए डीएम और एसपी जिम्मेदार होंगे, लेकिन परिवहन व खनन विभाग की गैर-मौजूदगी में पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती. ऐसे में परिवहन विभाग का ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई में पूर्ण सहयोग नहीं मिलने के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है.