सरकारी कार्यालय होंगे जगमग लगाये जायेंगे सोलर पावर प्लांट

कलेक्ट्रेट से लेकर महादलित सामुदायिक भवनों में लगेंगे प्लांट

डीआरडीए के विशेष कार्य पदाधिकारी ने जिलाधिकारी से मांगी रिपोर्ट

भभुआ नगर : जिला कलेक्ट्रेट से लेकर प्रखंडस्तर तक के सभी कार्यालयों में अब सोलर पावर प्लांट लगाये जायेंगे, जिसके बाद बिजली की कोई समस्या विभागीय कामकाज पर असर नहीं डाल पायेगी. जिले के लगभग सभी सरकारी भवन में ब्रेडा के तहत सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना बन चुकी है. कैमूर जिला अंतर्गत जहां सोलर प्लांट लगाये जा सकते हैं. उसकी संभावित सूची भी उपलब्ध करायी गयी है. ग्रामीण कार्य विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने डीएम को पत्र भेज कर इस संबंध में रिपोर्ट देने की बात कही है.

जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि ब्रेडा के तहत सरकारी कार्यालयों में सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए संभावित सूची उपलब्ध करायी है. उल्लेखनीय है कि बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर भी सोलर पावर प्लांट से कार्यालय में बिजली की समस्या नहीं होगी, जिससे विभागीय कामकाज पर भी असर नहीं पड़ेगा.

संभावित सूची, जहां लगेंगे प्लांट: कैमूर जिले के लिए जो संभावित सूची उपलब्ध करायी गयी है. उसे में जिला समाहरणालय, सदर अस्पताल परिसर, नया जेल परिसर, डीएम, एसपी, डीडीसी, एसडीओ आवास, पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सभी कार्यपालक अभियंता कार्यालय, कृषि कार्यालय, जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र, निबंधन सह परामर्श केंद्र, सूचना जनसंपर्क विभाग, सभी प्रखंड कार्यालय व आवास, सभी अंचल कार्यालय व आवास,

अनुमंडल कार्यालय भभुआ व मोहनिया, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र, सभी पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन, महादलित सामुदायिक भवन, सर्किट परिसर, मोहनिया आईबी, परिवहन कार्यालय, समेकित चेकपोस्ट दुर्गावती कर्मनाशा, न्यायालय परिसर स्थित सभी भवन, जिला निबंधन कार्यालय, वाणिज्यकर कार्यालय, पशुपालन कार्यालय, जिला लोक निवारण, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय भभुआ व मोहनिया में सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है.

बोले अधिकारी

सोलर प्लांट के लिए संभावित कार्यालयों की सूची उपलब्ध करायी गयी है. ब्रेडा के तहत सोलर प्लांट सरकारी कार्यालयों में लगाये जायेंगे.

मनोज कुमार गुप्ता, डीपीआरओ

जरूरत के हिसाब से लगेंगे प्लांट

जिन सरकारी कार्यालयों में सोलर पावर प्लांट लगेंगे, उनकी जांच भी की जायेगी. जर्जर भवन पर प्लांट स्थापित नहीं होंगे. किस सरकारी कार्यालय में कितने किलोवाट सोलर पावर प्लांट की जरूरत है. इसकी जांच की जायेगी. उसी के आधार पर नये प्लांट लगाये जायेंगे. वर्तमान में जिला कलेक्ट्रेट सहित कुछ अन्य सरकारी कार्यालयों में भी सोलर प्लांट स्थापित किये गये हैं.