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मेरिट लिस्ट तैयार, हाइकोर्ट के फैसले का इंतजार

5 Dec, 2017 7:16 am
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मेरिट लिस्ट तैयार, हाइकोर्ट के फैसले का इंतजार

तैयारी 4 नयी पीडीएस दुकानों के लाइसेंस के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का हुआ गठन शैक्षणिक योग्यता और कंप्यूटर डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता भभुआ अनुमंडल में 104 तो मोहनिया में खुलेंगी 136 दुकानें भभुआ नगर : जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले के भभुआ व मोहनिया अनुमंडल में खुलनेवाली 240 नयी पीडीएस दुकानों के लिए […]

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तैयारी 4 नयी पीडीएस दुकानों के लाइसेंस के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का हुआ गठन

शैक्षणिक योग्यता और कंप्यूटर डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता
भभुआ अनुमंडल में 104 तो मोहनिया में खुलेंगी 136 दुकानें
भभुआ नगर : जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले के भभुआ व मोहनिया अनुमंडल में खुलनेवाली 240 नयी पीडीएस दुकानों के लिए लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है. लाइसेंस के लिए मेरिट लिस्ट तैयार हो चुकी है. अब सिर्फ इस मामले में हाइकोर्ट के फैसले का इंतजार है.उल्लेखनीय है कि नयी पीडीएस दुकानों को लेकर मामला एक बार फिर हाइकोर्ट में है. नयी पीडीएस दुकानों को लेकर जिलास्तर पर डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह ने दोनों अनुमंडल के एसडीओ को सारी प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, नयी पीडीएस दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदकों का चयन मेरिट लिस्ट के जरिये होगा.
सभी एमओ मेरिट लिस्ट को अंतिम रूप देने में लगे हैं. भभुआ अनुमंडल में 104, तो मोहनिया अनुमंडल में 136 नयी पीडीएस दुकानें खोली जायेंगी. नयी पीडीएस दुकानों के आवंटन को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में एक वरीय उपसमाहर्ता और दोनों अनुमंडल के एसडीओ सदस्य हैं. हाइकोर्ट से स्टे ऑर्डर हटने के बाद समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए मेरिट लिस्ट आयेगी, जिसके बाद समिति की मुहर लगते ही योग्य लोगों को नये पीडीएस दुकान के लिए लाइसेंस निर्गत कर दिया जायेगा.
महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता, कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य : पीडीएस दुकानों के आवंटन में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार में अनुसूचित जाति के 16, अनुसूचित जनजाति के लिए एक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 व पिछड़ा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. हर आरक्षण कोटी में 35 प्रतिशत जनवितरण प्रणाली की दुकानों में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा. वहीं, शैक्षणिक योग्यता और कंप्यूटर डिप्लोमाधारी को मेरिट लिस्ट में प्राथमिकता दी गयी है. नये पीडीएस दुकान खुलने से ग्रामीण इलाकों के लोगों को काफी फायदा मिलेगा. क्योंकि, वर्तमान समय में जिले में सिर्फ 615 पीडीएस दुकानें संचालित हैं, जिनसे एक लाख 68 हजार राशनकार्डधारी व 10 लाख 27 हजार 767 लाभुक जुड़े हैं.
जिले में पीडीएस दुकानों की प्रखंडवार स्थिति
भभुआ शहर 30
भभुआ ग्रामीण96
चांद 45
चैनपुर 72
भगवानपुर 36
रामपुर 33
अधौरा 34
मोहनिया 77
कुदरा 56
दुर्गावती 46
रामगढ़ 49
नुआंव 41
बोले अधिकारी
नयी पीडीएस दुकानों के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो चुका है. हाइकोर्ट से स्टे हटने के बाद समिति के माध्यम से लाइसेंस निर्गत किया जायेगा.
मो. ज्याउर्रहमान, जिला आपूर्ति पदाधिकारी
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