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रेलवे अंडरपास के पास 250 करोड़ की लागत से बनेगा आरओबी

Updated at : 22 Nov 2024 10:38 PM (IST)
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रेलवे अंडरपास के पास 250 करोड़ की लागत से बनेगा आरओबी

जिलेवासियों के लिए नासुर बनी जाम की समस्या से अब निजात मिलने वाला है. शहर में जाम का मुख्य कारण रहा राजाबाजार रेलवे अंडरपास के समीप 250 करोड़ की लागत से आरओबी का निर्माण होगा.

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जहानाबाद नगर.

जिलेवासियों के लिए नासुर बनी जाम की समस्या से अब निजात मिलने वाला है. शहर में जाम का मुख्य कारण रहा राजाबाजार रेलवे अंडरपास के समीप 250 करोड़ की लागत से आरओबी का निर्माण होगा. इसकी घोषणा गुरुवार को गया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है. आरओबी निर्माण के लिए पूर्व में जिला से भी प्रस्ताव भेजा गया था. जाम की समस्या को दूर करने के प्रयास में विफल होने के बाद जिला प्रशासन ने ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव भेजा था. जिला प्रशासन के निर्देश पर पुल निर्माण निगम द्वारा टी शेप का पुल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था जिसके बाद गुरुवार को केंद्रीय परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री द्वारा आरओबी निर्माण की घोषणा की गयी है. मंत्री द्वारा आरओबी निर्माण की घोषणा से जिलेवासियों की लंबे दिनों से चली आ रही मांग पूरी हो गयी है. रेलवे अंडरपास के समीप आरओबी बन जाने से शहरवासियों को जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा बल्कि उन्हें काफी राहत होगी. वे आरओबी के माध्यम से बाजार इलाके से राजाबाजार की ओर आसानी से आवागमन कर पायेंगे. वर्तमान में राजाबाजार रेलवे अंडरपास शहर में जाम का मुख्य कारण बना है. ऐसे में आरओबी बन जाने से शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगा. विशेष कर जहानाबाद से अरवल जाने वाले लोगों को काफी राहत होगा. वहीं स्कूल व कालेज जाने वाले छात्र-छात्राओं के साथ ही आम लोगों को भी जाम की समस्या से निजात मिल जायेगा. केंद्रीय मंत्री द्वारा शहरी क्षेत्र में फोर लेन सड़क निर्माण के लिए भी 108 करोड़ रुपये की सौगात जिलेवासियों को दिया गया है. शहरी क्षेत्र के मुठेर से नौरू तक साढ़े सात किलोमीटर लंबी फोर लेन सड़क के चौड़ीकरण व निर्माण का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है. शहरी क्षेत्र में फोर लेन सड़क चौड़ीकरण के लिए निर्माण कार्य हालांकि पूर्व से ही चल रहा है. उक्त सड़क को पूर्व में ही पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया था जिसके बाद से सड़क की चौड़ीकरण का कार्य आरंभ हुआ था. हालांकि राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इस योजना की स्वीकृति दी थी.

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