अरवल. डीएम के निर्देश पर डीडीसी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बुधवार को विभिन्न विभागों के तहत संचालित सभी विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में सभी विभागीय पदाधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति, वर्तमान स्थिति और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाइयों पर विस्तार से चर्चा की. बैठक की शुरुआत समाज कल्याण विभाग की समीक्षा से हुई. इसमें आइसीडीएस निदेशालय द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण, टीएचआर वितरण, एफआरएस की स्थिति और आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति पर चर्चा की गयी. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की गयी जिसमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की अद्यतन स्थिति पर चर्चा हुई. सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये. शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति, ड्रॉपआउट दर को कम करने, पाठ्यपुस्तकों के वितरण और ज्ञानदीप पोर्टल पर नामांकन की प्रगति की समीक्षा की गयी. जिला शिक्षा पदाधिकारी को इन सभी बिंदुओं पर प्राथमिकता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये. कृषि विभाग की समीक्षा में गेहूं, दलहन एवं तिलहन बीजों का वितरण, उर्वरक की उपलब्धता, कृषि यंत्रीकरण योजना के कार्यान्वयन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति पर चर्चा हुई. भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत चेकडैम निर्माण और प्रशिक्षण प्राप्त किसानों को बीज वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की गयी. पशुपालन एवं गव्य विकास विभाग की समीक्षा में गायों के विकास, दुग्ध उत्पादन और संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गयी. जिला गव्य विकास पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये. नगर परिषद अरवल की समीक्षा के दौरान सात निश्चय एवं सात निश्चय-2 के तहत हर घर नल का जल, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना और शहरी आवास योजना की स्थिति पर चर्चा हुई. कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को कार्यान्वयन में गति लाने का निर्देश दिया गया. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पीडीएस के तहत खाद्यान्न वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी लाभुकों तक समय पर पारदर्शिता के साथ वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये. पंचायत विभाग द्वारा संचालित ग्रामीण सोलर लाइट योजना, 15वीं और 6वीं वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गयी. उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा की गयी और आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिये गये. ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गयी और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लंबित आवास शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की समीक्षा में सभी पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश सहायक निदेशक को दिये गये. मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तीकरण योजना की समीक्षा में बैटरी चालित ट्राइसाइकिल के वितरण और लंबित आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन पर चर्चा हुई. बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाएं, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें और सभी पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाएं.
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