जहानाबाद नगर. डीएम अलंकृता पाण्डेय के निर्देश पर जिला विकास पदाधिकारी स्मृति कुमारी के नेतृत्व में समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में सरकार की सात निश्चय योजनाओं तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की विस्तृत समीक्षा की गयी. बैठक में सात निश्चय योजनाओं के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम योजना की प्रगति का आकलन किया गया. जिला विकास पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी आवेदनों का 100 प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित किया जाये. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अस्वीकृत आवेदन कम होने पर खेद व्यक्त किया गया, जबकि स्वयं सहायता भत्ता योजना और केवाइपी पोर्टल पर हस्तांतरित आवेदकों को शत-प्रतिशत निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग ने बताया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है. हर घर नल का जल ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपभोक्ता शुल्क वसूलते हुए 50 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाये. सहायक जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का टेंडर पूरा हो गया है और कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा. नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों ने बताया कि हर घर नल का जल योजना के तहत उपभोक्ता शुल्क की वसूली 60 प्रतिशत तक हो गयी है. बैठक के दौरान शौचालय निर्माण में प्रगति कम रहने पर प्रखंड काको और जहानाबाद में लंबित आवेदनों को तीन दिनों के भीतर निबटाने का निर्देश दिया गया. मोदनगंज एवं रतनी फरीदपुर प्रखंडों को शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. मिशन 40 डे के तहत लक्षित शौचालयों का निर्माण और एक सप्ताह में जियो टैगिंग सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया. निर्माणित शौचालयों के पे आइडी क्रिएट करने और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपलब्ध राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने या राशि की वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया. बैठक में वार्षिक कार्य योजना क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी और सभी प्रखंडों को मिशन 40 डे के तहत लक्षित योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. डब्ल्यू, पेडल रिक्शा और ई-रिक्शा की क्रियाशीलता का पोर्टल पर दो दिनों में अपडेट करने का निर्देश भी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और समन्वयकों को दिया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं अन्य सहायता योजनाओं में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लक्ष्यों के अनुरूप अभियान चलाकर आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया. मनरेगा के तहत अनुमानित मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और हर महीने एरिया ऑफिसर एप के माध्यम से विभागीय लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया. बैठक में सभी संबंधित जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. बैठक में सभी योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों और आगे की रणनीति पर गंभीरता से विचार किया गया.
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