समय पर लाभुकों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ- डीएम

जमुई . समाहरणालय सभा कक्ष में सोमवार को जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ समय पर लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में कृषि, मत्स्य, गव्य, पशुपालन, सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, वन एवं पर्यावरण, लघु सिंचाई, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, जल संसाधन, कल्याण, सांख्यिकी, राजस्व एवं भूमि सुधार, पीएचईडी, जीविका, शस्त्र, मद्य निषेध, खेल, आईसीडीएस, श्रम, उद्योग, शिक्षा, पथ निर्माण, कला-संस्कृति, विद्युत, योजना एवं विकास समेत लगभग सभी विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की गई.

कृषि और मत्स्य विभाग पर खास जोर

डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी से योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली और किसान भवन को लेकर फीडबैक मांगा. बताया गया कि बरहट प्रखंड को छोड़ शेष 9 प्रखंडों में किसान भवन का निर्माण हो चुका है. वहीं, मत्स्य विभाग को जलाशय निर्माण व भ्रमण दर्शन तालाब योजना को लक्ष्य के अनुसार पूर्ण करने का निर्देश दिया.

गव्य और पशुपालन विभाग को निर्देश

सिकंदरा व झाझा प्रखंड में भूमि उपलब्ध नहीं होने से गव्य विभाग की योजनाएं प्रभावित हैं. डीएम ने अपर समाहर्ता को मामले की निगरानी का आदेश दिया. पशुपालन विभाग को मोबाइल एंबुलेंस की नियमित निगरानी और पशुचारा की टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश मिला.

पीने के पानी और सिंचाई को प्राथमिकता

मनरेगा के तहत अलीगंज प्रखंड में जल संकट के समाधान के लिए डीएम ने तालाब निर्माण का निर्देश दिया. जल जीवन हरियाली और लघु सिंचाई की योजनाओं पर भी बिंदुवार समीक्षा की गई.

स्वच्छता और आवास योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी

स्वच्छता विभाग द्वारा डब्ल्यूपीओ निर्माण की धीमी प्रगति पर डीएम ने नराजगी जताया और उपविकास आयुक्त को निर्देशित किया कि संबंधित बीडीओ से समन्वय कर कार्य में तेजी लाएं. ग्रामीण आवास योजना में 153 में से 150 पंचायतों में कार्य शुरू हो गया है, शेष तीन में प्रक्रिया जारी है.

कल्याण और राजस्व विभाग की भी हुई समीक्षा

डॉ अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की धीमी गति पर डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि कोई भी एससी-एसटी परिवार जमीन के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने पर्चाधारियों की मृत्यु के बाद वारिसों के नाम दाखिल-खारिज प्रक्रिया को भी प्राथमिकता से पूरा करने को कहा.

पीएचईडी, विद्युत और आइसीडीएस को कड़ी चेतावनी

हर घर नल का जल योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए पीएचईडी को अन्य अधिकारियों से सहयोग लेकर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया. आईसीडीएस द्वारा कम प्रगति वाले प्रखंडों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. भवनों की जर्जर स्थिति और विद्युत कनेक्शन न होने पर डीएम ने बिजली विभाग को सख्त फटकार लगाई.

उपस्थित रहे अधिकारी

बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, उप समाहर्ता भूमि सुधार, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत सभी विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे.