आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व मूल्य नियंत्रण पर जोर

वैश्विक संकट के बीच बाजार पर प्रशासन सख्त

एसडीओ ने थोक विक्रेताओं संग की बैठक, जमाखोरी-मुनाफाखोरी पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की दी चेतावनी

जमुई. पश्चिम एशिया में जारी वैश्विक अस्थिरता के मद्देनजर जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. जिला पदाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी सौरव कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले के प्रमुख थोक विक्रेताओं एवं जमुई व्यावसायिक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की.बैठक में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण स्थानीय बाजार में संभावित अस्थिरता को रोकने और आम उपभोक्ताओं को आर्थिक शोषण से बचाने पर विशेष चर्चा की गयी. एसडीओ ने स्पष्ट किया कि जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान प्रभावी रूप से लागू हैं और प्रशासन बाजार की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए है.

जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तत्काल होगी कठोर कार्रवाई

अनुमंडल पदाधिकारी ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि संकट की स्थिति का लाभ उठाकर जमाखोरी, मुनाफाखोरी या कृत्रिम किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य न केवल आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखना है, बल्कि वस्तुओं के मूल्य को भी नियंत्रित रखना है, ताकि मध्यम और निम्न आय वर्ग पर अतिरिक्त बोझ न पड़े.समीक्षा के दौरान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध स्टॉक और कीमतों के रुझान का बारीकी से विश्लेषण किया गया. एसडीओ ने व्यवसायियों से सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की, जिस पर सभी प्रतिनिधियों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया.

जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष हैं स्थापित

अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं. इसके साथ ही औचक छापेमारी और सतत निगरानी के लिए विशेष धावा दल एवं आपूर्ति कोषांग गठित किए गए हैं, जो शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करेंगे.

उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि वे धैर्य बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें. यदि कहीं निर्धारित दर से अधिक वसूली, अवैध भंडारण या कालाबाजारी की सूचना मिले, तो तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष (06345-222001) या अनुमंडल नियंत्रण कक्ष (06345-222006) पर सूचित करें. प्रशासन उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.