जमुई. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया. इस दौरान कुल 1532 मामलों का निष्पादन किया गया, इसमें 6 करोड़ 40 लाख रुपये पर सहमति बनी, जबकि 5 करोड़ 30 लाख रुपये से अधिक की वसूली की गयी. यह जानकारी डालसा सचिव राकेश रंजन ने दी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सर्वाधिक बैंक लोन रिकवरी से संबंधित मामलों का निबटारा किया गया. बैंक के कुल 9900 मामलों में से 775 मामलों का निष्पादन हुआ. वहीं ट्रैफिक चालान से जुड़े 10 मामलों में से पांच का निबटारा किया गया. बीएसएनएल के 400 मामलों में से मात्र तीन का निष्पादन हो सका, जबकि फाइनेंस कंपनियों के 200 मामलों में एक भी मामला नहीं सुलझ सका. डालसा सचिव ने बताया कि इसके अलावा क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामलों के 162 मामलों का निष्पादन किया गया. मोटर दुर्घटना दावा (मैक्ट) के चार मामलों में से दो का निबटारा हुआ. बिजली बिल से जुड़े 350 मामलों में से 298 मामलों का समाधान किया गया. माइनिंग से संबंधित 200 मामलों में से 39, ग्राम कचहरी के 185 मामलों में से 177 तथा माप-तौल से जुड़े 125 मामलों में से 31 मामलों का निष्पादन किया गया. इससे पूर्व शनिवार की सुबह 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन डालसा अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह, डालसा सचिव राकेश रंजन, जिलाधिकारी श्री नवीन एवं पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने संयुक्त रूप से किया. उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान जिला जज संदीप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है, जहां बिना किसी खर्च के न्याय प्राप्त किया जा सकता है. इसमें किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती, बल्कि आपसी सहमति के आधार पर मामलों का समाधान किया जाता है. उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की. वहीं जिलाधिकारी श्री नवीन ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत त्वरित न्याय की सशक्त व्यवस्था है. खासकर बैंक से जुड़े मामलों में न्यूनतम राशि का भुगतान कर कर्ज के दायरे से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, जिससे लोग जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं. कार्यक्रम को पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल एवं डालसा सचिव राकेश रंजन ने भी संबोधित किया और आमजन से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान प्राप्त करने का आह्वान किया.
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