निर्माण के बाद भी 10 पंचायत सरकार भवन में शुरू नहीं हो सका काम

जमुई : जिले में प्रथम चरण में निर्मित हो रहे 26 पंचायत सरकार भवन में से 10 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात इन पंचायत सरकार भवन को जिला प्रशासन के द्वारा मुखिया को सुपुर्द किया जा चुका है. साथ ही निर्मित हो चुके 10 में से 8 पंचायत सरकार भवन को सुसज्जित करने के लिए पांच पांच लाख रुपया भी उपलब्ध कराया जा चुका है. लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों विशेष कर मुखिया की लापरवाही के कारण इन पंचायत सरकार भवनों में आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है.

जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर आज भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की एक जगह पर सभी प्रकार के समस्याओं के निबटारा के लिए जिले के 153 पंचायत में से 26 पंचायत में प्रथम चरण में पंचायत सरकार भवन का निर्माण लगभग 88 लाख की लागत से कराया जा रहा है. जिसमें से 10 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है.

लेकिन इन पंचायतों के मुखिया के लापरवाही के कारण आज तक पंचायत सरकार भवन को सुसज्जित नहीं बनाया जा सका है और ना ही इसमें कार्य प्रारंभ हो पाया है. जिसके कारण जनता को मुखिया या सरपंच से जुड़े अपने मामलों के निपटारे के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है. वर्तमान में खैरा प्रखंड क्षेत्र के खड़ाईच, केन्डीह और अमारी, सोनो प्रखंड क्षेत्र के सारेबाद और नैयाडीह, चकाई प्रखंड क्षेत्र के चकाई, सिकंदरा प्रखंड क्षेत्र के सिकंदरा और पुरसंडा, जमुई प्रखंड क्षेत्र के के गरसंडा और अड़सार में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा करा कर इसे मुखिया को कार्य प्रारंभ करने के लिए सुपुर्द कर दिया गया है. इसके अलावे राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध करा चुके 86 पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.

क्या है सरकार की योजनाएं

पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन के लिए पंचायत सरकार भवन का निर्माण भवन का निर्माण कार्य योजना व विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा किया गया था. जिसमें पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत/स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, कंप्यूटराइज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केंद्र, स्टोर, पैंट्री व शौचालय का प्रावधान किया जाना था.

इस दोमंजिला बहुउद्देशीय उपयोगी भवन को इस तरह से डिजाइन कर बनाया गया था कि भवन का उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त बाढ़ व आपदाओं में भी उसका उपयोग किया जा सके. इसके अलावे भवन को भव्यता प्रदान करने के उद्देश्य से इसे 5920 वर्गफीट में 88 लाख रुपये की लागत से बनाया गया. कहा गया था कि ऐसे भवन के निर्माण से पंचायतों को अपने कार्य संचालन में जन-सामान्य के प्रति उत्तारदायी बनने और कार्यकलापों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी.

यह सुशासन की संकल्पना के एकीकृत केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा. पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु औसत 6 ग्राम पंचायत की दर से क्लस्टर बनाये गया तथा तत्काल प्रत्येक क्लस्टर में एक-एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया.