Hajipur News : मतदाता सूची पुनरीक्षण : बैठक में नागरिकता प्रमाण को लेकर दिये गये निर्देश

वैशाली. प्रखंड कार्यालय के आइटी भवन में सोमवार को मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यों के सफल निष्पादन के लिए बैठक की गयी. बैठक की अध्यक्षता निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह उपविकास आयुक्त ने की. बैठक में सुपरवाइजर, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची में नाम उसी व्यक्ति का जोड़ा जाएगा जो भारत में जन्मा हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो. मानसिक रूप से अस्वस्थ, दिवालिया अथवा गंभीर अपराध में दोषी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं जोड़ा जायेगा. जो मतदाता मृत हो चुके हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं या जिनकी दोहरी प्रविष्टि है, उनका नाम सूची से विलोपित किया जायेगा. बीएलओ द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र में जन्म तिथि के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई. एक जुलाई, 1987 के पूर्व जन्म वालों को डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, दो दिसंबर, 2004 के बीच वालों को एक अभिभावक का दस्तावेज और इसके बाद जन्म वालों को दोनों अभिभावकों के दस्तावेज देने होंगे. बैठक में बीडीओ अंजनी कुमार और शिक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा भी उपस्थित थे.

मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन चलायेगा अभियान

हाजीपुर. मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के खिलाफ जन अभियान चलाने का निर्णय महागठबंधन जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लिया गया. शहर के सिनेमा रोड स्थित एक सभाकक्ष में मंगलवार को बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता संयोजक वैद्यनाथ सिंह चंद्रवंशी ने की. बैठक में भाकपा माले के जिला सचिव विशेश्वर प्रसाद यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश प्रसाद राय, माकपा जिला सचिव रमाशंकर भारती, भाकपा जिला सचिव अशोक ठाकुर, वीआइपी के जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश साहनी, माले नेता प्रेमा देवी, मजिंदर साह, सीपीआइ के मोहित पासवान, राजद के प्रदेश महासचिव नागेंद्र प्रसाद सिंह, सीपीआइएम के दीनबंधु प्रसाद, कांग्रेस के रंधीर पासवान, अधिवक्ता मुकेश रंजन सहित इंडिया गठबंधन के अन्य नेता शामिल थे. नेताओं ने एक स्वर में आजादी के बाद पहली बार मतदाताओं से मतदाता होने का दस्तावेज मांगे जाने का विरोध किया. नेताओं ने कहा कि इससे पहले भी सघन मतदाता पुनरीक्षण कार्य हुआ है, जिसमें आवश्यक दस्तावेज जुटाने का काम सरकार करती रही है.

नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार दलित, महादलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा व अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाना चाहती है. गठबंधन एनडीए सरकार की इस मंशा को कभी पूरा नहीं होने देगा. इसके विरोध में मताधिकार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ जन अभियान शुरू करने का संकल्प लिया गया. जन अभियान के दौरान ग्रामीण स्तर पर बैठक, ग्राम सभाएं, गांव में जुलूस-प्रदर्शन करने के साथ ही सात और आठ जुलाई को जिला व्यापी आमसभाओं और नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जायेगा. नौ जुलाई को ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का सक्रिय समर्थन देते हुए डीएम के समक्ष विशाल प्रदर्शन के साथ भारत निर्वाचन आयोग को ज्ञापन दिया जायेगा. उससे पहले तीन और चार जुलाई को इंडिया गठबंधन सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्वाचन आयोग को संबोधित ज्ञापन सौंपा जायेगा. बैठक के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने जनवरी 2025 की मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, उन सभी को मतदाता मानते हुए उनसे किसी तरह के दस्तावेज की मांग को अनुचित है. जनवरी के बाद जो 18 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, उनके नाम दर्ज करते हुए मतदाता सूची को फाइनल कर चुनाव कराने की मांग की है.