hajipur news. राजस्व महाअभियान में अब तक 11 लाख 53 हजार 29 जमाबंदी पंजी प्रति का हुआ वितरण

हाजीपुर. अगस्त माह के 16 तारीख से शुरू हुए राजस्व महाअभियान के तहत जिले में घर-घर जमाबंदी पंजी की प्रति के वितरण का कार्य तेज़ी से जारी है. इस अभियान के तहत जिले में अब तक कुल 11 लाख 53 हजार 29 जमाबंदी प्रति का वितरण किया जा चुका है. रैयतों को जमाबंदी वितरित करने के साथ ही समानांतर रूप से 21 अगस्त से हल्कावार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो 20 सितंबर तक चलेगा. इसमें रैयतों की सुविधा के लिए न्यूनतम दो बार तथा आवश्यकतानुसार कैंप का आयोजन अधिक संख्या में भी लगाया जा सकता है. कैंप का आयोजन पंचायत सरकार भवनों तथा अन्य सरकारी भवनों में किया गया है.

बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम वर्षा सिंह ने सभी अंचल अधिकारी को हल्कावार लगे कैंप का व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए रैयतों को पूर्ण सहयोग देने का सख्त निर्देश दिया है. इन्होंने कहा है कि इस महाअभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक रैयत को उसकी भूमि से संबंधित सही एवं पारदर्शी दस्तावेज उपलब्ध कराना है, जिससे भूमि अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित हो सके और ग्रामीणों की समस्याओं का स्थायी समाधान हो.

दरवाजे पर ही समाधान की सुविधा

डीएम ने स्पष्ट किया कि रैयतों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए न तो अतिरिक्त श्रम करना है और न ही अनावश्यक समय व्यय करना है. भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान अब उनके दरवाजे और घर पर ही संभव है. इन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने दस्तावेजों की शुद्धता सुनिश्चित कर लाभ उठाएं. डीएम ने कहा कि सरकार की यह पहल भूमि अभिलेखों को पारदर्शी एवं विवाद रहित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. इससे न केवल रैयतों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि जिले के समग्र विकास की गति भी तेज़ होगी.डीएम ने जिले के प्रत्येक रैयत से अपील की है कि वे इस राजस्व महाअभियान में सक्रिय रूप से शामिल हों और अपने दस्तावेजों की शुद्धता की पुष्टि कराएं. इन्होंने कहा कि यह अभियान केवल भूमि अभिलेखों की त्रुटि दूर करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण समाज में समस्या का स्थायी समाधान लेकर आया है. इसलिए सभी रैयत अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इसका लाभ अवश्य लें.

अभियान की प्रमुख विशेषताएं

प्रत्येक रैयत को उसकी भूमि से संबंधित सही एवं पारदर्शी दस्तावेज उपलब्ध कराना.

दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं अन्य सुधार कार्यों को त्वरित गति से पूरा करना.

भूमि संबंधी विवादों से बचाव कर स्थायी समाधान उपलब्ध कराना.

भूमि अभिलेखों की शुद्धता के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ एवं बैंकों से ऋण लेने की प्रक्रिया सरल बनाना.