गोपालगंज. डीएम प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं, राजस्व वसूली, भू-अर्जन कार्य, अधिप्राप्ति लक्ष्य तथा प्रशासनिक सेवाओं की गहन समीक्षा की गयी.
कार्यों में पारदर्शिता बरतने का
निर्देश
बैठक में डीएम ने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ धरातल पर उतारना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कार्यों में पारदर्शिता बरतें और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. बैठक के अंत में डीएम ने दोहराया कि जनहित से जुड़ी योजनाओं की गुणवत्ता और समय सीमा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी.
बाइपास परियोजनाओं पर विशेष जोर
गोपालगंज, कटेया और बैरिया बाईपास परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन से जुड़े लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने और संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये गये. डीएम ने भू-अर्जन कार्य को प्राथमिकता देने को कहा. वहीं किसानों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि सभी लंबित योजनाएं पारदर्शिता और निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएं.
खनन और राजस्व वसूली पर सख्ती
खनन विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि वे लक्ष्यों के अनुरूप प्रदर्शन सुनिश्चित करें. वहीं गोपालगंज, सिधवलिया, मीरगंज और फुलवरिया के निबंधन कार्यालयों में पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया. नगर परिषद को शहरी क्षेत्र की साफ-सफाई, सड़क मरम्मत, जल निकासी और मूलभूत सुविधाओं में तेजी लाने के आदेश दिए गए. नहर प्रमंडल को मानसून पूर्व तैयारियां पूरी करने और विद्युत विभाग को गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये. डीएम ने कहा कि विद्युत आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही गंभीरता से ली जायेगी.
औचक निरीक्षण और जवाबदेही पर जोर
वाणिज्यकर, मत्स्य और परिवहन विभागों को सेवाओं में सुधार और राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी के निर्देश दिये गये. साथ ही समय-समय पर औचक निरीक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. वहीं नापतौल विभाग को बाजारों में नियमित जांच एवं जनहित में कार्रवाई करने के निर्देश मिले. सहकारिता विभाग को खरीद कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर बल दिया गया.
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