Gopalganj News : प्रखंड स्तर पर हेडमास्टरों के साथ बैठक करेंगे बीइओ

Published by : SHAH ABID HUSSAIN Updated At : 12 Apr 2025 9:56 PM

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नये शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर शिक्षा विभाग ने पहल शुरू कर दी है. इसको लेकर सभी प्रखंडों के शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्र के सभी प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होगी और नये सत्र के लिए रणनिति बनेगी.

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गोपालगंज. नये शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर शिक्षा विभाग ने पहल शुरू कर दी है. इसको लेकर सभी प्रखंडों के शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्र के सभी प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होगी और नये सत्र के लिए रणनिति बनेगी. इसको लेकर सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ राजन कुमार ने सभी बीइओ के लिए निर्देश जारी किया है. डीपीओ ने कहा है कि बैठक में बीइओ के द्वारा प्रधानाध्यापकों के साथ नये सत्र में बच्चों के नामांकन, नामांकित बच्चों को ससमय पाठ्य-पुस्तक की उपलब्धता एवं अन्य सुविधाओं को ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा की जानी है. प्रखंड के सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को इस बैठक में शामिल होना अनिवार्य होगा. इस बैठक में चेतना सत्र के समय लाउडस्पीकर का उपयोग, छात्र-छात्राओं को ससमय पाठ्य-पुस्तक की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा, नये अकादमिक सत्र में छात्रों के नामांकन की समीक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं के नामांकन की समीक्षा, एफएलएन कीट और स्कूल कीट की उपलब्धता, शिक्षकों का प्रशिक्षण, पीएम श्री विद्यालयों के संचालन की समीक्षा, छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड निर्माण एवं आपार आइडी निर्माण, इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर एफएलएन कीट या एलइपीअतिरिक्त कीट के वितरण से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि, कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर एवं प्रखंड संसाधन केंद्र में व्ययगत राशि, दीक्षांत समारोह तथा यूथ एवं इको क्लब से संबंधित डीसी बिल/उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा, समावेशी शिक्षा अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन, पाठ्यक्रम को ससमय पूर्ण करने एवं मासिक कैलेंडर के अनुसार कक्षा संचालन की समीक्षा, आइसीटी लैब स्मार्ट क्लास के संचालन से संबंधित सूची, विद्यालय में नवाचार के लिए कार्ययोजना, पीबीआइ कार्यक्रम की समीक्षा, यू-डायस पोर्टल पर आंकड़ों की प्रविष्टि की समीक्षा होगी.

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