गोपालगंज : मांझा पूर्वी पंचायत के चयनमुक्त शिक्षकों को विभाग की तरफ से दिये जा रहे भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर हो गया है. विभाग ने नियोजन इकाई को नोटिस भेज कर जवाब तलब किया है. डीपीओ स्थापना सह निगरानी कोषांग के प्रभारी संजय कुमार ने नोटिस जारी कर कहा है कि दो दिनों के भीतर स्पष्ट करें कि किस परिस्थिति में भुगतान अब तक होता रहा है. क्यों नहीं इस राशि की रिकवरी के लिए नियोजन इकाई पर कार्रवाई की जाये.
प्रभात खबर ने 20 मार्च के अंक में ‘चयनमुक्त शिक्षकों को भुगतान दे रहा विभाग’ शीर्षक से खबर छपने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. विभाग के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया है. ध्यान रहे कि मांझा पूर्वी पंचायत की नियोजन इकाई ने 14 जून, 2012 को नवसृजित प्राथमिक विद्यालय शेखटोली में कार्यरत शिक्षिका इशरत जहां तथा नवसृजित प्राथमिक विद्यालय लंगटूहाता की शिक्षिका शबाना परवीन का रोस्टर बिंदु 4136 अतिपिछड़ा वर्ग उर्दू महिला के स्थान पर नियुक्त पाते हुए नियोजन को रद्द कर दिया. नियोजन इकाई की बैठक में यह निर्णय लिया गया.