कैसे चले डिलेवरी सस्टिम, असमंजस में खाद्य आपूर्ति विभाग

कैसे चले डिलेवरी सिस्टम, असमंजस में खाद्य आपूर्ति विभागएक साथ चल रहा है अनाज देने की चुस्त व्यवस्था और पीडीएस को बंद करने का पायलट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने अप्रैल से केरोसिन की सब्सिडी बैंक एकाउंट में देने का लिया निर्णय संवाददाता, पटनाराज्य सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग असमंजस में है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में लोगों को पीडीएस से अनाज मिलेगा या लोगों को अनाज पर मिलने वाली सब्सिडी का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा. यह असमंजस इसलिए है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर इस दोनों प्रकार के पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं. विभागीय अधिकारी ने बताया कि अनाज की चुस्त व्यवस्था के लिए नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने की स्थित में है. प्रोजेक्ट की सफल होने की पूरी संभावना है. ऐसे में कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार इसे पूरे राज्य में लागू करेगी. पीडीएस दुकानों से अनाज लेने के बाद बायोमीट्रिक हस्ताक्षर होगा. इससे पता चलेगा कि एक पीडीएस से कितने लोगोें ने अनाज का उठाव किया है. केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से पीडीएस द्वारा अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगेगा. खुले बाजार से अनाज की खरीद करनी होगीअधिकारी ने बताया कि दूसरी ओर केंद्र सरकार के ही निर्देश पर राज्य सरकार पूर्णिया के कसबा पखंड में दूसरा पायलट प्रोजेक्ट चला रही है. इसमें लोगों को अनाज पर मिलने वाली सब्सिडी उपभोक्ता के बैंक एकाउंट में मिलेगा. यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल हुआ तो लोगों को खुले बाजार से अनाज की खरीद करनी होगी. रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी की तर्ज पर उन्हें सब्सिडी का लाभ अनाज की खरीद के साथ ही हर माह बैंक एकाउंट में मिलता रहेगा. इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से राज्य में खाद्य आपूर्ति विभाग और पीडीएस दुकानों की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी. अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से केरोसिन पर मिलने वाली सब्सिडी बैंक एकाउंट से देने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार की इस निर्णय से लोगों को बिना सब्सिडी के केरोसिन की खरीद बाजार से करना होगा. हालांकि इन सभी प्रयोग के लिए सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं के बैंक में एकाउंट होना जरूरी है. विभाग को पता भी नहीं है कि राज्य में उनके कितने उपभोक्ता को बैंक में खाता है या नहीं है. राज्य सरकार की कोशिश होगी कि पायलट प्रोजेक्ट की सफलता पर उसे पूरे राज्य में लागू करें. अनाज पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उपभोक्ताओं के उनके एकाउंट में दिया जायेगा. इसके लिए अभी इंतजार करना होगा. मदन सहनी, खाद्य आपूर्ति मंत्री