स्कूल भवन नहीं बना, तो प्राथमिकी

स्कूल भवन नहीं बना, तो प्राथमिकीसर्टिफिकेट केस दर्ज कर एचएम से वसूल की जायेगी राशि डीपीओ से डीएम ने रेकाॅर्ड किया तलब आठ फीसदी शिक्षकों का नहीं हुआ वेतन निर्धारण फोटो नं-13,14संवाददाता, गोपालगंजस्कूल भवन नहीं बना, तो प्राथमिकी दर्ज होगी. शिक्षा विभाग की समीक्षा मंगलवार को डीएम राहुल कुमार ने की. उन्हाेंने समाहरणालय स्थित कौशल विकास केंद्र में अधिकारियों के साथ समीक्षा की. इस दौरान वर्ष 2007-08 से लेकर वर्ष 2012-13 तक विद्यालयों में भवन निर्माण के लिए भेजी गयी राशि की समीक्षा की. जिस विद्यालय में भवन निर्माण का कार्य अधूरा है, वहां के प्रधानाध्यापकों को एक माह का अल्टीमेटम दिया है. उन्हाेंने कहा कि एक माह में विद्यालय भवन तैयार नहीं होता है, तो जेइ, टीएस व बीइओ पर कार्रवाई की जायेगी. वहीं, संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए सर्टिफिकेट केस भी किया जायेगा तथा भवन निर्माण की राशि वसूल की जायेगी. उन्होंने डीपीओ सर्वशिक्षा से वैसे विद्यालयों के रेकाॅर्ड तलब की है, जहां विवादों के कारण विद्यालय भवन का निर्माण कार्य ठप है. दस दिनों के अंदर अभिलेख और रिपोर्ट मुहैया कराये जाने का निर्देश दिया गया है. वहीं, सभी बीइओ को निर्देश दिया गया है कि विद्यालय के शौचालयों में ताला बंद नहीं रखा जाये. शौचालय का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं होने पर प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई होगी. जबकि, जिलास्तरीय पदाधिकारियों को नियमित विद्यालय जांच का आदेश निर्गत किया गया. इतना ही नहीं, एमडीएम बंद विद्यालयों में विवाद को समाप्त करा कर एमडीएम चालू कराने का निर्देश बीइओ को दिया. वहीं, बैकुंठपुर कस्तूरबा गांधी विद्यालय की अधूरी चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूरा किये जाने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया. वहीं, वैसे विद्यालय जहां छात्रवृत्ति एवं पोशाक राशि का वितरण नहीं हुआ है, वहां शीघ्र ही वितरण कार्य पूरा किया जाये. बैठक में मुख्य रूप से डीडीसी जीउत सिंह, डीइओ अशोक कुमार, डीपीओ राकेश कांत राकेश, सूर्यनारायण, पीओ अरुण कुमार ठाकुर, मनोज कुमार, कपिलदेव तिवारी सहित सभी बीइओ मौजूद थे.आठ फीसदी शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं नियोजित शिक्षकों के वेतनमान मिलने के बाद जिले के आठ फीसदी शिक्षक ऐसे हैं जिनके वेतनमान का निर्धारण अब तक नहीं हो सका. वैसे शिक्षकों के वेतन निर्धारण का कार्य हर हाल में पूरा किये जाने का निर्देश डीएम के द्वारा दिया गया. ताकि, शिक्षकों के वेतन का भुगतान समय से प्रारंभ हो सके. 65 करोड़ का नहीं मिल रहा हिसाब शिक्षा विभाग में 65 करोड़ 60 लाख रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है. विभाग के द्वारा डीसी विपत्र लंबित रखा गया है. डीएम ने लंबित डीसी विपत्र का समायोजन करने तथा हर हाल में लंबित डीसी विपत्र की राशि शून्य किये जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है.