मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक आज से

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक आज सेपहले दिन कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की समीक्षासंवाददाता, पटनामुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार से विभागवार समीक्षा बैठक शुरू करेंगे. पहले दिन सोमवार को वह कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन और सहकारिता विभाग के कामकाज की समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री की समीक्षा के पूर्व सभी विभागों की प्रधान सचिव के स्तर पर समीक्षा की जा चुका है. विभागों ने अगले पांच साल के लिए टास्क भी तय कर लिया गया है. समीक्षा शुरू होने के पहले दिन कृषि विभाग की समीक्षा होगी. 28 दिसंबर को गृह विभाग की समीक्षा होगा. मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष मे मुख्यमंत्री 29 दिसंबर तक लगातार विभागों की समीक्षा करेंगे. नयी सरकार के गठन के बाद पहली बार आयोजित इस समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री और प्रधान सचिव समेत अन्य अधिकारियों को मौजूद रहने काे कहा गया है.समीक्षा के प्वाइंट-विभाग का विजन-विभाग की नीतियां-विभाग की योजनाएं और प्रगति-प्रशासनिक ढांचा से संबंधित जानकारीडीजल सब्सिडी, रबी फसल के लिए खाद-बीज और कृषि उत्पादों के लिए बाजार होगा मुख्य मुद्दाकृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रबी फसल के लिए किसानों को डीजल सब्सिडी का वितरण संतोषजनक नहीं है. इसके पूर्व भी किसानों को सुखाड़ से निबटने के लिए राज्य सरकार की घोषणा के बावजूद डीजल सब्सिडी नहीं मिल सकी थी. वहीं, रबी फसलों की बीज, खाद, फसल बीमा और किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तकनीकी सहयोग देने पर मुख्यमंत्री विभागों को निर्देश देंगे. वहीं, कृषि रोड मैप के अनुसार किसानों के उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराने पर निर्णय लिया जायेगा. इसके लिए विभाग के स्तर पर तैयारी चल रही है. विभागीय अधिकारी ने बताया कि कृषि रोड मैप को लागू करने के लिए जल संसाधन, लघु जल संसाधन, पीएचइडी, बिजली सहित कई अन्य विभागों के दायित्व तय कर दिया गया है. मिनी डेयरी और मत्स्य पालन की योजनाओं को लागू करने का देंगे निर्देशपशु संसाधन एवं मत्स्य विभाग द्वारा पिछले दिनों एक सौ करोड़ रुपये से अधिक की मिनी डेयरी योजना को पूरा नहीं किया जा सका. इस मद की राशि बैंकों में पड़े हैं. विभागीय अधिकारी ने बताया कि मिनी डेयरी, पशुओं की स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण और डेयरी से संबंधित लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश देंगे. प्रखंड स्तर पर मत्स्य पालन पदाधिकारी की नियुक्ति, मछलीपालन में भी बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया जायेगा. पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि मिनी डेयरी योजना के तहत दो और पांच गायों की डेयरी की योजना को हर हाल में पूरा किया जायेगा. इस योजना में 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि सूखे तालाबों को सोलर प्लेट से पानी भरा जायेगा. फिलहाल गोपालगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले मछलीपालन में आत्मनिर्भर हो चुका है. इसके बावजूद अांध्रपदेश से मछली का आयात जारी है. बॉक्सधान की खरीद को तेज करने का देंगे निर्देश विभाग से मिली जानकारी के अनुसार धान की खरीद को तेज करने और धान के बदले चावल लेने के साथ-साथ मिलरों पर बड़े स्तर पर बकाये की वसूली का मुख्यमंत्री निर्देश देंगे. इस साल 30 लाख मीटरिक टन धान की खरीद का लक्ष्य तय किया गया है. पांच दिसंबर से ही धान की खरीद की घोषणा के बावजूद तीन जिलों के कुछ ही पैक्सों में धान की खरीद शुरू हो सकी है. धान में नमी के कारण खरीद शुरू नहीं होने की समस्या से निबटने पर समीक्षा में निर्णय लिया जायेगा.