बगैर आदेश के बढ़ी जमीन रजस्ट्रिी की दर

बगैर आदेश के बढ़ी जमीन रजिस्ट्री की दर मनमानी. लक्ष्य पाने के लिए निबंधन विभाग डाल रहा लोगों की जेब पर डाकाप्रतिदिन औसतन 20 लाख की हो रही है लूट 10 से 20 फीसदी बढ़ायी गयी रजिस्ट्री की दर फोटो नं-2जिले में जमीन का वैल्यूएशन पहले से ही अत्यधिक है. जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए जिले के लोग ऊंची कीमत अदा करते रहे हैं. एक बार फिर निबंधन कार्यालय की मनमानी से जमीन रजिस्ट्री करानेवाले कराह रहे हैं. बिना किसी आदेश और अधिसूचना के यहां जमीन रजिस्ट्री के नाम पर मनमानी कीमतें वसूली जा रही है. जिला स्थित चार रजिस्ट्री कार्यालयों में अलग-अलग कीमतें बढ़ा कर लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है. निबंधन पदाधिकारियों की मनमानी से जिले की जनता कराह रही है. संवाददाता, गोपालगंजखुद का टारगेट पूरा करने के लिए निबंधन विभाग इन दिनों लोगों की जेब पर डाका डाल रहा है. निबंधन पदाधिकारियों की मनमानी से सरकार का खजाना तो भर रहा है, लेकिन जिले के लोग कराह रहे हैं. दिसंबर माह में यहां बिना किसी आदेश और विभागीय फरमान के जमीन रजिस्ट्री की दर में 10 से 20 फीसदी का इजाफा कर दिया गया है. हैरत तो यह है की निबंधन पदाधिकारी द्वारा शुल्क में की गयी बढ़ोतरी कातिबों के शुल्क तक लागू हो रहा है. शुल्क वृद्धि के नाम पर प्रतिदिन 20 लाख से अधिक की लूट हो रही है. इन अधिकारियों के पास बढ़ोतरी के न तो कोई नियम हैं और न कोई कागजात, यहां सब कुछ मनमानी हो रही है. अब सवाल उठता है कि लूट रहे लोगों की राशि का भरपाई कौन करेगा और इन अधिकारियों पर अंकुश कौन लगायेगा. कातिबों के साथ बैठक कर बढ़ा लिया शुल्क गोपालगंज रजिस्ट्री कार्यालय में शुल्क वृद्धि का निर्णय विभागीय फरमान और अधिकारियों की बीच बैठक करके नहीं लिया गया है. तीन दिसंबर को निबंधन पदाधिकारी अमित कुमार कातिबों के साथ बैठक कर फीस बढ़ाने का निर्णय लिया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर चार दिसंबर से नये शुल्क पर रजिस्ट्री शुरू कर दी और यह खेल अभी भी जारी है.सभी निबंधन कार्यालयों में बढ़ा अलग-अलग दर जिले में रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार का नियम नहीं, अधिकारियों का अपना कानून है. जिले में कुल चार रजिस्ट्री कार्यालय फुलवरिया, मीरगंज, गोपालगंज और महम्मदपुर है, जिसमें गोपालगंज रजिस्ट्री कार्यालय में सिंचित भूमि पर 15 फीसदी की वृद्धि की गयी है. जबकि, आवासीय तथा व्यावसायिक जमीन पर 10 फीसदी का शुल्क बढ़ाया गया है. शेष अन्य तीन रजिस्ट्री कार्यालयों में 20 फीसदी वृद्धि के साथ शुल्क की वसूली हो रही है. क्या था आदेश निबंधन पदाधिकारियों की बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि वे अपने-अपने सर्किल का संशोधित एमबीआर तैयार करें. एमबीआर की तैयारी डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा देखी जानी थी. तैयार एमबीआर पर संशोधन कर निर्णय राज्य सरकार द्वारा ली जानी है. इसके बाद निर्गत आदेश पर नया दर लागू होगा. लेकिन, यहां लक्ष्य पूरा करने के लिए मनमानी वसूली की जा रही है. एक नजर में शुल्क कुल रजिस्ट्री कार्यालय -4शुल्क वृद्धि -10 से 20 फीसदी प्रतिदिन औसतन रजिस्ट्री – दो सौ प्रतिदिन राजस्व प्राप्ति – एक करोड़ प्रतिदिन मनमानी दर से वसूली प्रत्यक्ष – 20 लाख प्रतिदिन अप्रत्यक्ष वसूली – दो लाख क्या कहते हैं अधिकारी पूरे बिहार में बढ़ी हुई राशि ली जा रही है. विभाग के निर्देश के अनुरूप मैंने काम किया है. विभाग अगर पैसा वापस करने को कहता है, तो क्या नियम बनता है, उसके अनुरूप पैसा वापस कर दिया जायेगा. अमित कुमार, सहायक निबंधक, गोपालगंज