नन बैंकिंग कंपनी के शाखा प्रबंधक समेत चार गिरफ्तार

गोपालगंज : शहर में वर्षों से चल रहे ननबैकिंग कंपनी के शाखा के प्रबंधक समेत चार कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया. गिरफ्तार कर्मियों से सघन पूछताछ के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

पुलिस ने अधिकारियों के साथ हुई छापेमारी में 5.55 लाख रुपये जब्त किया था, जबकि 456 ग्राहकों के द्वारा जमा किये गये शेयर और बांड को जब्त कर लिया गया है.

पुलिस ने गोपालगंज के सीओ कृष्ण मोहन के बयान पर कंपनी के निदेशक चंडीगढ़ के सीएस पाली, शाखा प्रबंधक सारण जिले के छपरा के रहनेवाले अविनाश कुमार, सिधवलिया के सरेया पहाड़ गांव के रहनेवाले कमलेश्वर प्रसाद, मुजफ्फरपुर के स्कूटिव अधिकारी अमन कुमार तथा मो नौशाद को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.

पुलिस ने सीएस पाली को छोड़ कर अन्य सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि डायरेक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम साक्ष्यों को इकट्ठा करने में जुटी है. ध्यान रहे कि डीएम राहुल कुमार ने मुखबिरों से मिली सूचना के बाद एलडीएम पीके अग्रवाल, वरीय उपसमाहर्ता शंभुनाथ, पीएनबी के शाखा प्रबंधक बीडी राय, सीओ कृष्ण मोहन, थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजीव कुमार, विकास कुमार, विकास कुमार की टीम गठित कर छापेमारी का आदेश दिया था.

टीम बुधवार की शाम छापेमारी में शाखा प्रबंधक अविनाश कुमार को अपने कब्जे में लेकर अधिकारियों ने पूछताछ की. जांच के दौरान सामने आया कि वर्ष 2009 में अलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड का शुभारंभ हुआ था. पहले दिन ही 25 लाख रुपो जमा कराया गया था. छापेमारी टीम के अधिकारियों ने बताया कि नन बैंकिंग कंपनियों को मात्र तीन साल के लिए ही राशि जमा करनी थी, लेकिन अलकेमिस्ट ने 6 से 16 वर्ष तक के लिए राशि जमा करायी है. इतना ही नहीं 12 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं दिया जाना था, लेकिन इस कंपनी ने नियम – कानून को ताख में रख कर भोले-भाले जमाकर्ताओं को अधिक ब्याज देने का लोभ देकर उनसे कारोबार किया जा रहा था.चार अन्य शहरों में है कारोबारअलकेमिस्ट नन बैंकिंग कंपनी का नेटवर्क गोपालगंज के अलावा सारण, सीवान, छपरा, हाजीपुर तथा पटना में भी चल रहा है. पुलिस ने जिला प्रशासन के जांच के दौरान इस कंपनी को फर्जी पाया है. कंपनी की अन्य शाखाओं पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. इस कंपनी को आरबीआइ से कोई अनुमति नहीं थी और न ही सेवी से ही पैसा जमा करने का स्पष्ट आदेश था. ग्राहकों से लिये गये पैसे में कहीं भी यह नहीं दरसाया गया था कि बांड की भुगतान राशि कितनी होगी.