माननीय रखेंगे अब सेहत का ख्याल

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गोपालगंज : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में घालमेल अब नहीं चलेगा. योजना की कमान अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी संभालेंगे. इसके लिए जिलास्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति का गठन होगा. समिति के मुखिया सांसद होंगे. सभी विधायक, जिप अध्यक्ष, मुख्य पार्षद, नगर पर्षद कार्यपालक पदाधिकारी, समस्त ब्लॉक प्रमुख समेत आधा दर्जन विभागों के अधिकारी सदस्य शामिल […]

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गोपालगंज : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में घालमेल अब नहीं चलेगा. योजना की कमान अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी संभालेंगे.
इसके लिए जिलास्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति का गठन होगा. समिति के मुखिया सांसद होंगे. सभी विधायक, जिप अध्यक्ष, मुख्य पार्षद, नगर पर्षद कार्यपालक पदाधिकारी, समस्त ब्लॉक प्रमुख समेत आधा दर्जन विभागों के अधिकारी सदस्य शामिल होंगे. चिकित्सा, सामाजिक व जनकल्याण के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी सदस्य नामित किया जायेगा.
समिति के प्रमुख कार्य
चिकित्सा इकाइयों का भ्रमण व मानव संसाधन उपलब्ध कराना.
मल्टी सेक्टोरल योजनाओं के क्रियान्वयन व विभागों की भागीदारी तय करना.
विभागीय समन्वय व सुदृढ़ सामुदायिक मॉनीटरिंग व सहभागिता व समीक्षा.
जिले से प्राप्त शिकायतों पर विचार कर उपयुक्त कार्रवाई करना.
लक्ष्य व बेहतर संचालन को सुधारात्मक उपायों की संस्तुति करना.
प्रभावी निगरानी तंत्र विकिसत करना.
क्या कहते हैं अधिकारी
समिति के गठन की जानकारी लिखित रूप में नहीं आई है.विभागीय तैयारी चल रही है.अगर लिखित आदेश आता है तो समिति बनने के बाद विभिन्न स्तर पर मॉनीटरिंग होने से काफी सुधार होगा.
डॉ विभेष प्रसाद सिंह,सिविल सजर्न,गोपालगंज
क्यों पड़ी जरूरत
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हमेशा घपले-घोटालों के लिए चर्चित रहा है. करोड़ों-अरबों रु पये का स्वास्थ्य विभाग में बंदरबांट हो गया. सरकार का मानना है कि मॉनीटरिंग की कोई व्यवस्था न होने से अफसरों ने खूब मनमानी की. नयी व्यवस्था अफसरों के पंख कतरने के लिए हैं. जनप्रतिनिधियों के सीधे जुडने से जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय होगी.
तीन माह पर समीक्षा
मिशन के तहत प्राप्त धनराशि, उसके उपयोग, वित्तीय नियमों के पालन पर नजर रखने के लिए समिति हर तीन माह पर समीक्षा करेगी. अप्रैल से जून की समीक्षा व रिपोर्ट 31 जुलाई तक, जुलाई-सितंबर की समीक्षा व रिपोर्ट 31 अक्टूबर, अक्टूबर-दिसंबर की समीक्षा व रिपोर्ट 31 जनवरी, जनवरी-मार्च की समीक्षा व रिपोर्ट 30 अप्रैल तक जायेगी.
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