छात्रों को राहत : अब हर माह बनेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड

बैंकों से ऋण भी मुहैया कराना जिम्मेदारी

गोपालगंज : सरकार के सात निश्चयों में शामिल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन में अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी बयर है. योजना के तहत अब प्रत्येक माह 126 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाये जायेंगे. इसके लिए अधिकारियों से प्रत्येक माह आवेदन लेने का निर्देश दिया गया है. कहा गया है कि राज्य की बेहतरी के लिए उन्हें इस योजना का लाभ युवाओं को हर हाल में दिलाना होगा. इसके त्वरित निष्पादन के साथ बैंकों से ऋण भी मुहैया कराना होगा. सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को इसीलिये लाया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी न हो.

क्या है योजना : इस योजना के तहत सरकार अपनी गारंटी पर 25 वर्ष की उम्र सीमा तक के युवाओं को उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन व विधि आदि के लिए बैंकों से ऋण मुहैया करायेगी, ताकि राज्य के युवा बेहतर शिक्षा ग्रहण कर हौसलों की उड़ान भर सकें.

सरकार की नजर में लचर है कार्यप्रणाली : इस दिशा में जिला शिक्षा विभाग एवं जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) की लचर कार्यप्रणाली के कारण सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का जरूरतमंद युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए योजना का लाभ लाभ नहीं मिल पा रहा है. इसके लिए उन्हें डीआरसीसी से लेकर बैंकों तक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. सरकार के निर्देश के बाद भी उक्त योजना का बेहतर ढंग से प्रचार-प्रसार नहीं किया जा रहा है और न इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं. शिक्षा विभाग ने इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए कमर कस ली है. विभाग के सचिव आरएल चौंग्थू ने डीईओ से लेकर बीईओ, डीआरसीसी के प्रबंधक व सहायक प्रबंधक के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने का मासिक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है. डीपीओ लेखा-योजना से इसका हर माह हिसाब भी देने को कहा गया है. कुल मिलाकर जिला शिक्षा विभाग एवं डीआरसीसी को प्रति माह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 126 आवेदन प्राप्त करने होंगे, ताकि बैंकों से इन अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के लिए समय पर ऋण मुहैया कराया जा सके.

बैंकों का मिले सहयोग तो योजना में आयेगी गति : डीआरसीसी के नोडल पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि बैंकों का सकारात्मक सहयोग मिले तो योजना को तेजी से धरातल पर उतारा जा सकता है. उन्होंने कहा कि सारी प्रक्रियाएं पूरी कर अब तक 396 आवेदन मिले, जिनमें 381 स्वीकृत का ऋण लिए बैंकों को भेजे गये हैं, जिसमें अब तक मात्र 172 छात्रों का ऋण स्वीकृत और 12 आवेदन अस्वीकृत कर दिये गये हैं, जबकि तीन आवेदनों को प्रक्रिया में रखा गया है.