शादी में दहेज को करें ना

शिकंजा. बैंड पार्टी की बुकिंग से खर्च का आकलन करेगा आयकर विभाग

गोपालगंज : विवाह का मुहूर्त अगले माह से शुरू हो रहा है. महंगी शादियों पर आयकर विभाग की नजर है. विभाग विलासिता वस्तुओं की खरीदारी पर नजर रख रही है. बैंड पार्टियों, कैटरर्स, टेंट हाउस व विवाह भवनों (मैरेज हॉल) की बुकिंग से विभाग खर्च का अंदाजा लगायेगा. इसके अलावा इस बार शादी के लिए मैरेज हॉल बुकिंग करने से पहले दूल्हा पक्ष को शपथपत्र देना होगा कि उन्होंने दहेज नहीं लिया है. इसी तरह दुल्हन पक्ष को शपथपत्र देना होगा कि वे दहेज नहीं दिया है. शपथपत्र लेने के बाद ही मैरेज हॉल की बुकिंग हो सकेगी. बिहार में दहेज मुक्त समाज बनाने के प्रति सरकार की मुहिम के मद्देनजर कई कठोर कदम उठाये गये हैं. दहेजमुक्त शादी में आयकर विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी.

स्वर्ण आभूषण या वस्त्रों की खरीदारी पर भी नजर : आयकर विभाग के अाधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेक्शन 133 ए (5) के तहत कर वंचना करनेवालों पर कार्रवाई की जायेगी. अगर वह टैक्स देनेवाला है तो यह देखा जायेगा कि पिछले तीन वर्षों में कितनी की आय दिखा कर वह टैक्स दे रहा है. आयकर विभाग ने शहर के होटलों, विवाह भवनों, बैंड पार्टियों, डीजे पार्टी से लगन में बुकिंग की दर ली है. वस्त्र व स्वर्ण आभूषण की खरीद में पैन नंबर से विभाग खर्च का पता कर लेगा. आयकर के विभागीय सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा अगर कोई शिकायत मिलती है तो विभाग संज्ञान लेगा. नोटबंदी और आयकर की गरीब कल्याण योजना समाप्त होने के बाद विभाग अब दूसरे रास्ते से टैक्स वसूल करने का उपाय लगा रही है. व्यापारियों के द्वारा रिटर्न दाखिल करने में इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि कितने ग्राहकों ने पैन से स्वर्ण आभूषण या वस्त्रों की खरीदारी की है.

शपथपत्र देने के बाद बुक होगा मैरेज हॉल

आयकर का सेल ‘अन्वेषण ब्यूरो’ काम कर रहा : आयकर सेल यह देखेगा कि आप शादी में कितना खर्च कर सकते हैं. टैक्स जमा करने के आधार पर वह शादी में होनेवाले खर्च का आकलन कर नोटिस देगा. आयकर विभाग बैंड पार्टियों, कैटरर्स व टेंट हाउस से सूची मांग रहा है. इसके अलावा बड़े वस्त्र प्रतिष्ठानों से भी जानकारी ली जा रही है. आयकर विभाग यह देखेगा कि आप इतना खर्च करने लायक हैं या नहीं. इसके आधार पर टैक्स कितना दिया जाता है. विलासिता पर खर्च का आकलन करने के लिए आयकर का अलग सेल ‘अन्वेषण ब्यूरो’ काम कर रहा है. वित्त मंत्रालय ने इस सेल को सक्रिय किया है.