गोपालगंज के 107 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों को मिलेगा अपना भवन, शिक्षा विभाग ने मांगी 75 डिसमिल जमीन

गोपालगंज जिले के 107 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों को जल्द ही अपना भवन मिलेगा. जिला शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को पंचायत मुख्यालयों में 75 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. यह कदम हजारों विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करेगा.

गोपालगंज: जिले के 107 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग भवन निर्माण की तैयारी तेज हो गई है. जिला शिक्षा विभाग ने सभी अंचलाधिकारियों को पत्र जारी कर संबंधित पंचायत मुख्यालयों में 75 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने तथा उसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. विभाग ने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने को कहा है, ताकि भवन निर्माण की प्रक्रिया समय पर शुरू की जा सके.

मध्य विद्यालय परिसर में चल रहे हैं उत्क्रमित विद्यालय

जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार उच्च विद्यालय विहीन पंचायतों में चयनित मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कर माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया गया है. फिलहाल ये विद्यालय संबंधित मध्य विद्यालय परिसरों में संचालित हो रहे हैं. अब इन सभी विद्यालयों के लिए अलग भवन बनाने की योजना पर काम शुरू किया गया है.

75 डिसमिल भूमि के साथ मांगी गई पूरी जानकारी

शिक्षा विभाग ने अंचलाधिकारियों से कहा है कि संबंधित पंचायत मुख्यालय में 75 डिसमिल (100×80 फीट) भूमि चिह्नित कर उसका खाता, खेसरा, रकबा सहित सभी आवश्यक विवरण और NOC उपलब्ध कराएं. भूमि संबंधी दस्तावेज मिलने के बाद भवन निर्माण की प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

कई विभागों को भेजी गई पत्र की प्रतिलिपि

इस संबंध में जारी पत्र की प्रतिलिपि भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दोनों अनुमंडलों के पदाधिकारियों, अपर समाहर्ता (राजस्व), उप विकास आयुक्त और जिला पदाधिकारी को भी भेजी गई है. विभाग का उद्देश्य विभिन्न विभागों के समन्वय से भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाना है.

हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा बेहतर शैक्षणिक माहौल

शिक्षा विभाग का मानना है कि अलग भवन बनने से 107 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों छात्र-छात्राओं को बेहतर आधारभूत सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण मिलेगा. इससे पंचायत स्तर पर माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

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