नगर प्रखंड के मार्केटिंग अफसर का वेतन रोका

नगर प्रखंड के मार्केटिंग अफसर का वेतन रोकाफोटोडीएम के प्रखंड सह अंचल कार्यालय के निरीक्षण में मिले गैरहाजिरबिना अवकाश के अनुपस्थित पाये गये कर्मियाें पर की जाये कड़ी कार्रवाई : डीएममुख्य संवाददाता, गयानये डीएम कुमार रवि ने बुधवार को नगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय की जांच करने पहुंचे. इस दाैरान नगर प्रखंड के मार्केटिंग अफसर राजेंद्र प्रसाद बिना सूचना के गैरहाजिर मिले. डीएम काे इनके नियमित रूप से कार्यालय नहीं आने की शिकायत मिली. डीएम ने स्पष्टीकरण की मांगते हुए तत्काल प्रभाव से उनके वेतन पर राेक लगाने के आदेश दिये. निरीक्षण में कर्मचारियाें का नेमप्लेट टेबल की जगह अलमारी में रखा मिला. इस पर डीएम ने इन कर्मचारियाें से भी स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया. डीएम ने कहा कि हर एक कर्मचारी अपने आगे कार्यतालिका भी लगाएं. इस दौरान कन्या विवाह याेजना के कई चेक भी मिले, जाे बांटे नहीं गये थे. डीएम ने इन्हें एक सप्ताह के अंदर बांटने को कहा. श्री रवि ने एक सप्ताह के अंदर कैश बुक अप-टू-डेट करने का भी निर्देश दिया. मुख्यमंत्री कन्या विवाह याेजना के तहत आरटीपीएस में कुल 318 मामले लंबित मिले. डीएम ने नाराजगी जताते हुए दाे दिनाें के अंदर इन मामलाें का निबटारा करने का निर्देश दिया. निरीक्षण में फर्जी आयु प्रमाणपत्र के आधार पर पेंशन याेजनाआें का लाभ लेने की भी शिकायत मिली. डीएम ने ऐसे आवेदनाें का सत्यापन कराते हुए स्पष्टीकरण मांग कर दाेषी कर्मचारियों व लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. कार्यालय प्रबंधन व साफ-सफाई की स्थिति संताेषजनक नहीं मिलने पर डीएमन ने बीडीआे व सीआे काे इसमें तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया. आरटीपीएस के आवेदनों का समय पर निबटारा करने, विलंब हाे ताे जवाबदेह कर्मचारी पर कार्रवाई करने व बिना स्वीकृति के अनुपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई करने का भी आदेश दिया. डीएम के निरीक्षण के दाैरान कार्यालय परिसर में कई कागजात व रजिस्टर बिखरे मिले. डीएम ने बीडीआे व सीआे काे इसे सुसज्जित कराने का निर्देश दिया. उन्हाेंने अधिकारियाें व कर्मचारियाें काे समय पर अॉफिस आकर काम निबटाने का निर्देश दिया. इस दाैरान डीएम ने प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित कई भवनाें का भी निरीक्षण किया. निर्माणाधीन इ किसान भवन में याेजना बाेर्ड नहीं लगे हाेने पर डीएम ने आपत्ति जतायी और कार्यकारी एजेंसी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया.