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सूखा क्षेत्र घाेषित हुआ गया, किसानाें काे हर संभव सुविधा करायें उपलब्ध : डीएम
गया : समाहरणालय सभाकक्ष में डीएम अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में साेमवार काे सभी विभागों के प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई. बैठक में डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी (डीएआे) अशाेक कुमार सिन्हा से कहा कि जिले काे सूखा क्षेत्र घाेषित किया गया है, इसलिए सभी किसानों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करायी जाये. डीएआे […]
गया : समाहरणालय सभाकक्ष में डीएम अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में साेमवार काे सभी विभागों के प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई. बैठक में डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी (डीएआे) अशाेक कुमार सिन्हा से कहा कि जिले काे सूखा क्षेत्र घाेषित किया गया है, इसलिए सभी किसानों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करायी जाये. डीएआे से सभी प्रखंडों में खेतों व फसल की स्थिति के साथ-साथ धान की राेपनी के रकबा की जानकारी ली.
जिन तालाबाें में पानी कम है, उसका सर्वे कर मत्स्य विभाग काे करें रिपाेर्ट : उन्होंने डीजल अनुदान की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी ली व सभी बीडीआे को निर्देश दिया कि क्षेत्र में जाकर जांच कर दाे दिनों के अंदर रिपोर्ट करें. गया जिला अंतर्गत जिन तालाबों में पानी कम हो गया है उनका सर्वेक्षण करवाकर 15 दिनों के अंदर मत्स्य विभाग को रिपोर्ट भेजें.
डीएम ने 30 जगहों पर कैटल टब बनवाने का निर्देश पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता को दिया. बीडीआे से चापाकल की स्थिति के बारे में जानकारी ली व निर्देशित किया कि जिन पंचायतों में चापाकल खराब है या अतिरिक्त चापाकल की जरूरत है उनका सर्वेक्षण करवाकर रिपाेर्ट दें, ताकि खराब चापाकलों की मरम्मत करवायी जाये व अतिरिक्त चापाकल लगवाये जा सकें. उन्होंने गुरारू, डोभी व खिजरसराय प्रखंडों में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति कराने का निर्देश बिजली विभाग के अभियंता को दिया.
डीसीआे व जिला खेल पदाधिकारी मिशन दीवाली के तहत पंचायताें में इंदिरा आवासाें काे करायें पूरा
मिशन दीवाली के तहत सारे पंचायतों में इंदिरा आवास के तहत आवासों को पूरा कराने का निर्देश दिया. ओडीएफ के तहत डीएम ने निर्देश दिया कि जो जिला स्तरीय पदाधिकारी या बीडीआे ओडीएफ पर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. सभी बीडीआे काे प्रत्येक दिन ओडीएफ की प्रविष्टि की जांच करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव स्तर से प्रत्येक दिन प्रधानमंत्री आवास योजना व ओडीएफ की मॉनीटरिंग की जा रही है.
से जवाब-तलब, डीसीआे का राेका वेतन
प्रत्येक पंचायत में लोक शिकायत निवारण के लिए प्रचार, प्रसार करवाया जाये. इसके लिए बीडीआे को रूट चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया. नगर निगम व शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अनुपालन के लिए लंबित मामलों का समय पर निबटारा करें. जिला सहकारिता पदाधिकारी(डीसीआे) के लगातार बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया व अगले आदेश तक वेतन राेकने का निर्देश दिया गया. जिला खेल पदाधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण उनसे भी स्पष्टीकरण पूछा गया.
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