लंबे समय से बाल मजदूरी रही है जिले की समस्या
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Oct 2018 5:50 AM
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गया : महिलाओं, बच्चों व बंधुआ मजदूरों के प्रति एक संवेदनशील समाज की जरूरत है, ताकि उनके साथ होने वाली घटनाओं पर अंकुश लग सके. यह बातें रविवार को जिला व सत्र न्यायाधीश रवींद्र पटवारी ने समाहरणालय के सभागार में आयोजित कार्यशाला में कही. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा […]
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गया : महिलाओं, बच्चों व बंधुआ मजदूरों के प्रति एक संवेदनशील समाज की जरूरत है, ताकि उनके साथ होने वाली घटनाओं पर अंकुश लग सके. यह बातें रविवार को जिला व सत्र न्यायाधीश रवींद्र पटवारी ने समाहरणालय के सभागार में आयोजित कार्यशाला में कही. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार गया व जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल नाम की संस्था के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया.
कार्यशाला का मुख्य विषय ‘आधुनिक युग में गुलामी- कानून व प्रक्रिया व नालसा योजना 2015’ था. इसके पहले कार्यक्रम का उद्घाटन जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकार रवींद्र पटवारी, डीएम अभिषेक सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा व विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमित रंजन उपाध्याय ने संयुक्त रूप से किया.
गया बाल मजदूरी से पीड़ित : डीएम अभिषेक सिंह ने कहा कि गया लंबे समय से बाल मजदूरी व मानव तस्करी से प्रभावित जिला रहा है. ऐसे में समाज कल्याण विभाग इनके लिए कई योजनाएं चला रहा है. उन्होंने गया स्टेशन पर शनिवार से शुरू हुए चाइल्डलाइन सहायता केंद्र के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि इस केंद्र से ट्रेनों द्वारा मानव व्यापार के शिकार बच्चों पर विशेष नजर रखी जायेगी. देश के दक्षिण व पश्चिमी हिस्सों में ट्रेनों द्वारा बच्चों की तस्करी की जाती है.
एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि बाल मजदूरी से पीड़ित बच्चों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें मुआवजा का प्रावधान है. उन्होंने जोर दिया कि बच्चों के पुनर्वास के समय शिक्षा विभाग को भी इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमित रंजन उपाध्याय ने पैनल अधिवक्ता व पारा लीगल स्वयंसेवक को नालसा योजना के तहत बिहार पीड़ित प्रतिकर के बारे में जानकारी दी.
इस कार्यक्रम में पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शंभु गुप्ता, संजू सिंह, एनजीअो जेवीआई के प्रबंधक रंजन शाह, विवेक कुमार व प्रिया शाह ने भी भाग लिया. इस मौके पर पैनल अधिवक्ता इंदु सहाय, केके पाठक, संजय कुमार सिन्हा, उषा कुमारी, शिशिर कुमार, राजेश आनंद, एससी/एसटी के विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी, मानव व्यापार रोकथाम इकाई के विपिन कुमार मिश्रा, अभिषेक कुमार, अश्विनी कुमार सिंह, कमलेश कुमार सिन्हा, संजू कुमार व सुधा कुमारी मौजूद रहीं.
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