प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर विधान पार्षद ने विस में पूछे सवाल

वित्तीय अनुदान का लाभ देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

गया : गया स्नातक क्षेत्र से विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह ने विधानसभा में शुक्रवार को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कई सवाल उठाये. विधान परिषद के 188वें सत्र में अल्प सूचित प्रश्न संख्या 69 के जरिये उन्होंने प्रदेश के शिक्षा मंत्री से प्रश्न किया कि, क्या यह सही है कि राज्य के राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को एक अप्रैल 2017 से सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा का वित्तीय लाभ दिया गया है. क्या यह सही है कि राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत तमाम शिक्षकों को अभी तक सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा का वित्तीय लाभ नहीं दिया गया है. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है

तो क्या सरकार अल्पसंख्यक विद्यालयों के तमाम शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का अनुशंसा का वित्तीय लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कब तक. शिक्षा मंत्री का जवाब था कि राज्य के अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मियों को सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में वित्तीय अनुदान का लाभ देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. उन्होंने तारांकित प्रश्न संख्या 153 के जरिये सवाल किया कि क्या यह सही है कि राज्य के संस्कृत विद्यालयों का वर्ष 2017 की मध्यमा का परीक्षा फाॅर्म भरा कर आज तक नहीं ली गयी है. क्या यह सही है कि वर्ष 2018 की मध्यमा परीक्षा का फाॅर्म 20 फरवरी 2018 तक भरा जा रहा है. यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्ष 2017 का मध्यमा की परीक्षा लेने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक. इसके उत्तर में कहा गया कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मध्यमा परीक्षा 2017 एवं 2018 का एक साथ आयोजन करने का निर्णय बिहार संस्कृतशिक्षा बोर्ड, पटना की 22 दिसंबर को आयोजित बैठक में ली गयी .