Darbhanga News: चालू वित्तीय वर्ष में जिला परिषद 31 करोड़ की योजनाओं का करेगा संचालन

Darbhanga News:जिला परिषद की सामान्य बैठक हंगामेदार रही. जिप अध्यक्ष सीता देवी की अध्यक्षता में एजेंडा पर चर्चा की शुरुआत होते ही सदस्यों के बीच तू- तू, मैं-मैं शुरू हो गयी.

Darbhanga News: दरभंगा. जिला परिषद की सामान्य बैठक हंगामेदार रही. जिप अध्यक्ष सीता देवी की अध्यक्षता में एजेंडा पर चर्चा की शुरुआत होते ही सदस्यों के बीच तू- तू, मैं-मैं शुरू हो गयी. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी चित्रगुप्त कुमार ने शोर-शराबा के बीच वित्तीय वर्ष 2025-2026 में लगभग 31 करोड़ की लागत से योजनाओं के संचालन की जानकारी दी. कहा कि जिप क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जाएंगी. अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराकर आय के स्रोत बढ़ाये जाएंगे. लीज पर लिए गए जिप के भूखंड अथवा दुकान के बकाया राशि की वसूली की जाएगी. किसी भी सूरत में जिला परिषद मनरेगा योजना संचालित नहीं कर सकता है. यह इसके लिए अधिकृत नहीं है. इस दौरान सदस्यों ने कहा कि कार्य योजनाओं का बंटवारा समानुपातिक होना चाहिए. राशि का बंटवारा भी समान ही होना चाहिए. इस पर कुछ सदस्यों ने कहा कि जिप अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को योजनाओं की राशि का 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी मिले. शेष योजना राशि का बंटवारा सदस्यों के बीच समान रूप से हो. जिप सदस्य सागर नवदिया ने कहा कि इसके लिए अलग से बैठक हो. कुछ सदस्यों ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन टेंडर से नहीं बल्कि पूर्व के भांति अभियंता अथवा पंचायत सचिव को अभिकर्ता बनाया जाए.

योजनाओं की ली गयी राशि निरस्त करने का प्रस्ताव पारित

बैठक में पूर्व जिप उपाध्यक्ष सह सदस्य ललिता झा ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की सभी योजनाओं को पार्षद के बीच में समानुपातिक संचालित कराने का प्रस्ताव रखा. कहा कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 षष्ठम में तीन पार्षदों के बीच जिन योजनाओं की राशि ली गई थी, उसे निरस्त कराया जाए. पार्षदों ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया.

बैठक के औचित्य पर उठाया सवाल

जिपस फरहत हैदर ने बैठक के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि गत बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसकी अनदेखी करते हुए योजनाओं के बंटवारा में अनियमितता बरती गई है. किसी सदस्य की योजना पोर्टल से गायब कर दी गई, ताे कोई अपने क्षेत्र में क्षमता से अधिक योजनाओं का संचालन कर रहे हैं. इस पर रोक लगनी चाहिए. अगर अनियमितता पर रोक नहीं लगी तो आत्महत्या के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है.

ओपन टेंडर से होगा योजनाओं का क्रियान्वयन

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि योजनाओं का क्रियान्वयन ओपन टेंडर के माध्यम से होगा. जल्द ही विशेष बैठक 15 दिनों के अंदर बुलाई जायेगी. इस बैठक में स्थाई समिति के गठन पर भी चर्चा होगी. योजनाओं का चयन कर जितनी जल्दी हो सके सूची जिपस उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

गत बैठक की संपुष्टि पर सदस्यों ने उठाये सवाल

बैठक में लाए गए गत बैठक की संपुष्टि एवं अनुमोदन पर सदस्यों ने कहा कि गत बैठक में लिए गए निर्णय से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध ही नहीं कराया गया. सदस्य को जानकारी ही नहीं है कि किन-किन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिली, कितनी योजनाएं धरातल पर उतरीं, कितनी राशि से योजनाएं संचालित कराई गई, अब भी कितनी योजनाएं अपूर्ण है, पिछले वित्तीय वर्ष की कितनी राशि शेष है. ऐसे में गत बैठक की संपुष्टि पर चर्चा किस आधार होगी.

आंतरिक संसाधन बढ़ाने का किया विरोध

बैठक में जिला परिषद के आंतरिक संसाधन बढ़ाने के प्रस्ताव का सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया. सदस्यों का कहना था कि परिसर में संचालित परिवहन विभाग कार्यालय, शिक्षा विभाग कार्यालय, आइसीडीएस कार्यालय का कितना किराया जिला परिषद को मिलता था, आज तक इसकी जानकारी सदन को नहीं दी गई. वर्तमान में खनन विभाग एवं भू अर्जन विभाग अपीलीय प्राधिकार कार्यालय खुला हुआ है, आज तक इन कार्यालय से प्राप्त किराया का उल्लेख सदन में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अथवा जिप अध्यक्ष द्वारा नहीं किया गया. सदस्यों ने कहा कि जिला परिषद का आंतरिक संसाधन इतना है कि पंचायती राज विभाग अथवा अन्य विभागों से हाथ पसारने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें अनियमितता की वजह से जिला परिषद क्षेत्र के विकास के लिए हाथ फैलाना पड़ता है. बैठक में जिला अभियंता का वाहन सीज करने, 13 माह से वेतन नहीं देने के कारण जिला अभियंता के अस्वस्थ हो जाने एवं त्यागपत्र दिए जाने पर भी चर्चा हुई.

चापाकल लगाने व नल-जल दुरुस्त करने का दिया भरोसा

बैठक में गिरते भूजल स्तर पर भी चर्चा हुई. पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता ने सदस्यों से अनुरोध किया कि स्थल सूची उपलब्ध करायें. इंडियाइ मार्का चापाकल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. नल जल की स्थिति जहां-जहां ठीक नहीं है. अविलंब दुरुस्त कराए जाएंगे.