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सेविका के 58 व सहायिका के 80 पद खाली

एक माह के भीतर जिले में भरे जाएंगे सेविका व सहायिकाओं के खाली पद डीएम ने बैठक में की आइसीडीएस की समीक्षा दरभंगा : डीएम डॉ चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय में आइसीडीएस की समीक्षात्मक बैठक हुई. इसमें जिले में बड़ी संख्या में रिक्त आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के पदों को एक महीने के […]

एक माह के भीतर जिले में भरे जाएंगे सेविका व सहायिकाओं के खाली पद

डीएम ने बैठक में की आइसीडीएस की समीक्षा
दरभंगा : डीएम डॉ चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय में आइसीडीएस की समीक्षात्मक बैठक हुई. इसमें जिले में बड़ी संख्या में रिक्त आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के पदों को एक महीने के अन्दर भरने का आदेश दिया गया.
जिले के सेविका के 58 एवं सहायिका के 80 पद रिक्त है. इसके अतिरिक्त 75 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सिर्फ सेविका के पद रिक्त हैं. सभी पंचायतों में सामान्य रूप से बहाली की प्रक्रिया पूरी की जानी है. लंबित पड़े एसी/डीसी विपत्रों की विस्तृत समीक्षा की गई. समीक्षा के क्रम में कोषागार पदाधिकारी ने आने वाली तकनीकि समस्याओं को सुलझाने हेतु सुझाव दिया. सीडब्लूजेसी/एमजेसी/एलपीए मामलों की भी समीक्षा की गई. डीएम ने ने सभी मामलों पर चार सप्ताह के अन्दर प्रति शपथ पत्र दायर कर शपथ लेने का निर्देश दिया.
शीघ्रता से समस्याओं के निराकरण का निर्देश
जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय एवं अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण कार्यालय से प्राप्त परिवाद पत्रों पर तत्परता से कार्रवाई करने का निर्देश डीएम ने दिया. समस्याओं के वास्तविक समाधान करके ही प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया. अगर किसी कारणवश वास्तविक समाधान नही किया जा सकता हैं तो उसका स्पष्ट कारण का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन देने को कहा गया. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, पोषाहार वितरण एवं परवरिश योजना की विस्तृत समीक्षा की गई.
कुशेश्वरस्थान की सीडीपीओ से स्पष्टीकरण
कुशेश्वरस्थान की सीडीपीओ बैठक में मौजूद नहीं थी. डीएम ने उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए आज का वेतन स्थगित रखने का आदेश दिया.बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार, बाल विकास परियोजना पदाधिकारीगण व अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
महिला पर्यवेक्षिकाओं के सेवा विस्तार के पूर्व तैयारी का आदेश
महिला पर्यवेक्षिकाओं के सेवा विस्तार हेतु सारी औपचारिकता पूर्व में ही कर लेने का निर्देश दिया गया. इससे सेवा विस्तार नियमानुसार ससमय किया जा सकेगा. सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं के आधार कार्ड को राज्य स्तर पर बनने वाले डाटा हेतु लिंक किया जाना है. आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के घरों में शौचालय भवन की स्थिति की समीक्षा की गई.

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