इस बार समय पर नहीं मिल पायेगा बिजली बिल
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :13 Apr 2017 6:10 AM (IST)
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परेशानी. नया टैरिफ लागू होने के बाद सॉफ्टवेयर हो रहा अपडेट दरभंगा : शहरी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को चालू माह में समय पर बिल मिलने के आसार कम हैं. बिजली बिल के दर में हुए परिवर्तन के बाद विभाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है. इस वजह से विद्युत विपत्र निकालने में […]
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परेशानी. नया टैरिफ लागू होने के बाद सॉफ्टवेयर हो रहा अपडेट
दरभंगा : शहरी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को चालू माह में समय पर बिल मिलने के आसार कम हैं. बिजली बिल के दर में हुए परिवर्तन के बाद विभाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है. इस वजह से विद्युत विपत्र निकालने में परेशानी हो रही है. बिल निकलने की रफ्तार काफी कम है. लिहाजा अधिकांश उपभोक्ताओं को समय पर बिल मिलने की संभावना काफी कम है. वैसे विभाग के कर्मी दिन-रात इस कमी को दूर करने के लिए पसीना बहा रहे हैं.
बावजूद गति इतनी कम है कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर बिल मिलता नजर नहीं आ रहा. मालूम हो कि बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से विद्युत दर में की गयी वृद्धि एक अप्रैल से प्रभावी हो गयी है. नया बिल नये लागू दर पर दिया जाना है. इसके लिए विभाग के सॉफ्टवेयर को दुरूस्त किया जा रहा है. साथ ही राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाले अनुदान को विद्युत विपत्र पर अंकित करने की प्रक्रिया भी बहाल होनी है. इसे लेकर विपत्र तैयार करने में समस्या हो रही है.
राज्य अनुदान रहेगा अंकित : विद्युत कंपनी की ओर से बिजली दर में की गयी वृद्धि के बाद प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए उनके आर्थिक बोझ को कम करने के नजरिये से अनुदान देने की घोषणा की है. पहले राज्य सरकार की ओर से दिये जा रहे अनुदान से उपभोक्ता नावाकिफ रहते थे. नये विपत्र पर यह अनुदान की राशि अंकित रहेगी. सॉफ्टवेयर में इसे लेकर संशोधन हो रहा है.
इतना मिलेगा राज्य सरकार का अनुदान : विभागीय सूत्र के मुताबिक उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन पर राज्य सरकार की ओर से प्रति यूनिट 1.48 रूपये अनुदान दिया जायेगा. वहीं कॉमर्शियल कनेक्शन पर 0.40 रूपये प्रति यूनिट का अनुदान मिलेगा. उपभोक्ताओं को निर्धारित नये टैरिफ में से राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाले अनुदान की राशि को घटाकर बिल भुगतान करना होगा.
इसके तहत सौ यूनिट तक कंपनी के दर 5.75 रूपये के बदले 1.48 रूपये प्रति यूनिट राज्य अनुदान काटकर भुगतान करना होगा. यही स्थिति सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिये निर्धारित दर पर लागू रहेगी. वहीं व्यावसायिक कनेक्शन पर 40 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित दर से कम भुगतान करना होगा.
सॉफ्टवेयर में बदलाव किये जाने की वजह से विपत्र तैयार करने में अतिरिक्त समय लग रहा है. विभागीय सूत्र के अनुसार पिछले दस दिन में मात्र छह सौ के करीब बिल तैयार किया जा सका है. यहां बता दें कि इस अवधि में पहले लगभग बीस हजार विपत्र तैयार होता था. ऐसे में माह के अंत तक भी सभी उपभोक्ताओं का विपत्र तैयार नहीं हो पायेगा.
अरबन क्षेत्र के नगर विद्युत कार्यालय बेला तथा दोनार सेक्शन से 30 हजार 365 उपभोक्ता जहां जुड़े हैं, वहीं लहेरियासराय कार्यालय के लक्ष्मीसागर, पंडासराय, रामनगर तथा बेंता से जुड़े उपभोक्ताओं की संख्या 27 हजार 365 है. करीब 60 हजार उपभोक्ताओं के इस क्षेत्र में अधिकांश उपभोक्ता इस समस्या से प्रभावित होते दिख रहे हैं. वैसे समय के साथ विपत्र तैयार करने की गति तेज होने की भी बात कही जा रही है.
विपत्र तैयार करने में लग रहे अतिरिक्त समय को देखते हुए उम्मीद जतायी जा रही है कि उपभोक्ताओं को बिल मिलने में 15 दिन का अतिरिक्त समय लग सकता है. वैसे जानकारों की मानें तो यह समय और भी बढ़ सकता है. लेकिन उपभोक्ताओं की यह परेशानी सिर्फ चालू माह में ही रहनेवाली है. एक बार सॉफ्टवेयर दुरूस्त हो जायेगा तो आगे से यह समस्या नहीं रहेगी.
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