167 चह्निति स्थलों पर कब खुलेंगे स्कूल

167 चिह्नित स्थलों पर कब खुलेंगे स्कूल दरभंगा. सर्व शिक्षा अभियान अपने उद्देश्य की पूर्ति से इस जिला में कोसों दूर है. वित्तीय वर्ष 2011-12 में बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा ने जिले के 4318 अनामांकित बच्चों को सर्व सुलभ शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रखण्डों में 284 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की सूची बनायी. जिसमें मात्र 117 नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति वर्ष 2012-13 में दी गयी. शेष 167 चिन्हित स्थलों पर विद्यालय खुलने की आस लोग लगाए बैठे हैं. बावजूद इस समस्या की ओर प्रशासनिक पदाधिकारी और राज नेताओं का ध्यान नहीं जा रहा है. ज्ञातव्य हो कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में इस जिला के घनश्यामपुर प्रखण्ड में-17, बहादुरपुर-06, बहेड़ी-27, केवटी-18, मनीगाछी-33, बिरौल-25, किरतपुर-6, सिंहवाड़ा-23, हायाघाट-4, हनुमाननगर-8, दरभंगा सदर-6, तारडीह-9, जाले -43, अलीनगर-8, कुशेश्वरस्थान-11, कुशेश्वरस्थान पूर्वी-10, बेनीपुर-19 एवं गौड़ाबौराम में-11 गांवों तथा टोलों में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए चिन्हित कर बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा ने प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया था. पर इन प्रस्तावित स्थलों में 117 नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति देने की सूचना जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने ज्ञापांक 3386 दिनांक 6 अगस्त 2012 द्वारा सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को दे दी. उक्त पत्र के अनुसार घनश्यामपुर में-8, बहादुरपूर-12, बहेड़ी-10, बेनीपुर-7, कुशेश्वरस्थान-5, कुशेश्वरस्थान पूर्वी-2, केवटी-9, मनीगाछी-10, बिरौल-10, किरतपुर-3, सिंहवारा-5, हायाघाट-3, हनुमाननगर-3, दरभंगा सदर-3, तारडीह-5, जाले-9, अलीनगर-8, तथा गौड़ाबौराम में 5 जगहों पर नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये.इस बीच मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी ने अनुसूचित जाति, अतिपिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य कमजोर वर्गों के 167 चिन्हित तथा प्रस्तावित टोला/गांवों में भी अविलम्ब प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति दिलाने की मांग शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से की है. श्री चौधरी ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि इन प्रस्तावित स्थलों पर नये प्राथमिक विद्यालय खोलने से 29196 वंचित बच्चों के बीच शिक्षा के अधिकार अधिनियम का जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहनाये जाने की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई आवश्यक है. जिससे इन बच्चों के शिक्षा के अधिकार का संरक्षण हो सकता है.