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तीन सालों में एक भी वार्ड में जलापूर्ति आरंभ नहीं, रोष

हाल दुलारपुर पंचायत का सदर : पंचायतों में चल रही हर घर नल जल योजना पूर्ण कराने के लिए जिला से लेकर प्रखंड प्रशासन तक ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. फिर भी अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आ रहा है. दुलारपुर पंचायत के दो वार्डों में ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वयन प्रबंध समिति को राशि […]

हाल दुलारपुर पंचायत का

सदर : पंचायतों में चल रही हर घर नल जल योजना पूर्ण कराने के लिए जिला से लेकर प्रखंड प्रशासन तक ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. फिर भी अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आ रहा है. दुलारपुर पंचायत के दो वार्डों में ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वयन प्रबंध समिति को राशि उपलब्ध करा दिये जाने के बावजूद अभी तक योजना पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है.

वार्ड संख्या 10 एवं 11 दुलारपुर गांव में एक ही जगह 20 फीट की दूरी पर बोरिंग लगा दिया गया है. वार्ड 10 में गुणवत्ता के अनुरूप पाइप लाइन नहीं बिछायी जा रही है. तीन साल में एक भी वार्ड में जलापूर्ति शुरू नहीं होने से पंचायतवासी आक्रोशित हैं. लोगों का कहना है कि करोड़ों खर्च हो जाने के बाद भी पेयजल नसीब नहीं हो पाया है.

मालूम हो कि इस पंचायत में 17 वार्ड हैं. इनमें अभी तक 14 वार्ड नल जल योजना के लिए चयनित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में वार्ड संख्या दो, दस एवं 14, वित्तीय वर्ष 2017-18 में वार्ड आठ, नौ, 12, 13 एवं 17 तथा वर्ष 2018-19 में वार्ड तीन, चार, पांच, 11, 15 व 16 का चयन किया गया. इसमें से वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में चयनित वार्डों में बोरिंग लगा दिया गया है. जलमीनार का निर्माण अधूरा पड़ा है. पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ है.

वार्ड संख्या तीन एवं 15 में पांच माह पूर्व ही समिति को पांच लाख दे दिये गये, लेकिन कार्य शुरु नहीं किया गया है. वार्ड 11 एवं 16 में इतनी ही राशि मिलने पर भी सिर्फ बोरिंग लगाकर छोड़ दिया गया है. वार्ड नौ में पांच माह पहले 18 लाख से अधिक की राशि देने के बावजद अभी तक सिर्फ बोरिंग गाड़ा जा सका है.

इस संबंध में मुखिया राम भगत गड़ेरी ने कहा कि वार्ड 10 एवं 11 में एक ही जगह दोनों बोरिंग लगाने पर मना किया थी. इसकी शिकायत बीडीओ से भी की गयी, बावजूद मनमाने तरीके से काम किया गया है. वैसे पंचायत में नल जल योजना का कार्य प्रगति पर है. वहीं पंचायत सचिव राम उदगार मंडल ने बताया कि पूर्व के पंचायत सचिव द्वारा कई बार नोटिस का तामिला कराया जा चुका है. चार माह पहले यहां का प्रभार मिला है. समय से कार्य पूर्ण कराने के लिए तत्पर रहते हैं. लापरवाह क्रियान्वयन प्रबंध समिति पर अंतिम निर्णय भी लाया जा सकता है.

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