चार सप्ताह में सड़क किनारे से खाली करायें अतिक्रमण

Updated at : 30 May 2019 1:19 AM (IST)
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चार सप्ताह में सड़क किनारे से खाली करायें अतिक्रमण

फरवरी में दायर वाद पर दिया था आदेश बेनीपुर : अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की न्यायालय ने सीओ पंकज कुमार झा को चार सप्ताह के अंदर अनुमंडल के मुख्य बाजार के सड़क किनारे अतिक्रमित भूमि को खाली कराने का निर्देश दिया है. जारी निर्देश में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण के प्रभारी पदाधिकारी नादीमुल गफ्फार […]

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फरवरी में दायर वाद पर दिया था आदेश

बेनीपुर : अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की न्यायालय ने सीओ पंकज कुमार झा को चार सप्ताह के अंदर अनुमंडल के मुख्य बाजार के सड़क किनारे अतिक्रमित भूमि को खाली कराने का निर्देश दिया है. जारी निर्देश में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण के प्रभारी पदाधिकारी नादीमुल गफ्फार सिद्दीकी ने कहा है कि सड़क किनारे की जमीन को अतिक्रमण कर दिये जाने के कारण मुख्य सड़क पर उत्पन्न जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर नवादा के रमेश चंद्र मिश्र ने गत एक फरवरी को अतिक्रमणवाद से संबंधित एक मामला दर्ज कराया था. न्यायालय ने चार माह तक मामलों की सुनवाई के बाद वाद को सही करार देते हुए सीओ को यह निर्देश दिया है.
दिये निर्देश में कहा है कि चार सप्ताह के अंदर अतिक्रमित भूमि खाली करा इसकी सूचना अनुमंडल लोक शिकायत निवारण, जिला लोक शिकायत निवारण, डीएम, एसडीपीओ, एसडीओ सहित आवेदनक को दें. कहा है कि सीओ द्वारा की गई कार्रवाई से यदि प्रतिवादी असंतुष्ट हों तो आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर वे सक्षम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष वाद रख सकते हैं.
विदित हो कि बेनीपुर के बाजार की मुख्य सड़क के दोनों किनारे फुटपाथ व्यापारियों द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण कर लिए जाने तथा टेंपो चालकों द्वारा सड़क पर ही टेंपो लगाकर यात्री की प्रतीक्षा करने से यहां नित्य महाजाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसके विरूद्ध लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां सीओ के विरुद्ध अतिक्रमण वाद का मामला दर्ज किया गया था.
मामला दायर होते ही सात फरवरी 19 को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पूरे बाजार में माइकिंग कर अतिक्रमणकारियों को 24 घंटा के अंदर अतिक्रमण खाली कराने का आदेश दिया, लेकिन इस आदेश को भी अतिक्रमणकारियों ने धत्ता बताते हुए सरकारी भूमि पर जमे रहे. इधर पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सीओ ने एसडीओ द्वारा दंडाधिकारी एवं पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराने का रोना रोते रहे. परिणाम स्वरूप आज तक लोगों को जाम जैसी समस्याओं से निजात नहीं मिल सकी है.
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