जिसे अपनों ने छोड़ा, उनकाे आश्रय देगी राज्य सरकार

सुविधा . नगर में रहनेवाले निराश्रितों के अब बहुरेंगे दिन

दरभंगा : नगर के निराश्रितों का हाथ थामने की सरकारी तैयारी शुरू हो गयी है. जिस किसी भी कारण से जो लोग परिवार से दूर या परिजनों के साथ स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य जगहों पर खुले आसमान के नीचे या अस्थायी जगहों पर दिन काट रहे हैं उनके लिए आवास समेत अन्य सुविधा की व्यवस्था होने जा रही है. चालू माह में इन लोगों को चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. सर्वे का कार्य एक माह में पूरा कर लेना है. सर्वेक्षण में लगाये गये कर्मियों का समन्वय एवं पर्यर्वेक्षण का कार्य सिटी मिशन मैनेजर के जिम्में होगा. सर्वेक्षण कार्य के नोडल पदाधिकारी नगर आयुक्त होंगे.

केंद्र सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डेएनयूएलएम के अंर्तगत यह कार्य किया जाएगा. शहरी निराश्रितों की सर्वेक्षण सूची बनाये जाने को लेकर नगर निगम को नगर विकास एवं आवास विभाग ने गाईड लाईन भेजी है. भेजे गये पत्र में कहा गया है कि योजना की प्रगिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समय-समय पर समीक्षा की जा रही है. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने इस बावत जारी पत्र में आश्रय विहिन लोगों का सर्वे कार्य प्राथमिकता के आधार पर एक माह में पूरा कर लेने को कहा है.

निराश्रितों की सूची में किसे किया जायेगा शामिल : निराश्रितों की सूची में उस व्यक्ति का नाम शामिल किया जाएगा जिसके पास न ही अपना और न किराये का मकान है. फुटपाथ पर जीपन यापन करने के लिए वह मजबूर है. इसमें फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, पुल के नीचे, कंस्ट्रक्शन साईट पर, ह्युम पाईप में रहने वाले, खुले आसमान के नीचे या ऐसा स्थान में जो मानव के रहने के लिये अयोग्य है, वहां रहने वालों को सुची में शामिल करना है. ऐसे जगहों पर रिक्शा, ठेला चालक, मंडी में काम करने वाले मजदूर, मानसिक तौर पर बीमार, भिक्षुक, फुटपाथी दुकानदार, परित्यक्त महिला, वयोवृद्ध, दिव्यांग आदि लोग कड़ी धूप, बरसात व ठंड में इन जगहों पर समय काटने को मजबूर दिखते हैं.

सर्वेक्षण के बाद आश्रय को लेकर होगी पहल

आश्रयविहीन शहरी व्यक्तियों के सर्वेक्षण सुची का प्रकाशन विभागीय स्तर से किया जाएगा. इसमें

शहरी आश्रय विहिन व्यक्तियों की जनसंख्या एवं उनकी श्रेणी का आकलन कर आवश्यकता के

अनुरूप लोगों को सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी. आवास समेत

मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना

शामिल है. इसमें जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था, संरक्षा आदि से पूर्ण

स्थाई आश्रय उन्हें उपलब्ध

कराया जाएगा.